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क्या सस्ता-
क्या महंगा
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- सोया प्रोटीन सस्ता
- ऑटो पार्ट्स महंगा
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- रॉ शुगर सस्ता
- तम्बाकू-सिगरेट महंगा
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- प्लास्टिक-केमिकल सस्ता
- फर्नीचर महंगा
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- स्किम्ड मिल्क सस्ता
- मेडिकल इक्विपमेंट महंगा
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- फुटवियर महंगा
क्या सस्ता
क्या महंगा Income Tax Slab
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- Individuals / HUF (less than 60 years old) (both men & women)
- FY 2020-2021
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- Up to ₹2,50,000
- NIL
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- ₹2,50,000 to ₹5,00,000
- 5%
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- ₹5,00,000 to ₹7,50,000
- 10%
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- ₹7,50,000 to ₹10,00,000
- 15%
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- ₹10,00,000 to ₹12,50,000
- 20%
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- ₹12,50,000 to ₹15,00,000
- 25%
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- Above ₹15,00,000
- 30%
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- Individuals / HUF (less than 60 years old) (both men & women)
- FY 2019-2020
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- Up to ₹2,50,000
- NIL
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- ₹2,50,000 to ₹5,00,000
- 5%
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- ₹5,00,001 to ₹10,00,000
- 20%
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- Above ₹10,00,000
- 30%
किसानों के लिए वित्त मंत्री ने की ये बड़ी घोषणाएं
- किसानों की आय दोगुना करना के लक्ष्य 2022 तक।
- 11 करोड़ किसान फसल बीमा योजना।
- खेती, मछली पालन पर जोर, कृषि को प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जाएगा उनके लिए उन्नति लाई जाएगी।
- पानी की कमी से संबंधित कमी देश भर में गंभीर विषय 100 जिले इससे प्रभावित। इनके लिए जरूरी उपाय किए जाएंगे।
- पीएम कुसुम योजना के तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे।
- महिलाओं के धन लक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी।
- चलेगी किसानों के लिए रेल, जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं जैसे कि दूछ मांस मछली के चलेगी।
- कृषि विमान सेवा नागर विमानन मंत्रालय राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रूटों पर शुरू करेगा।
- पीएम किसान के सभी पात्र केसीसी स्कीम में लाए जाएंगे।
- मनरेगा को चारागार के रूप में विकसित किया जाएगा।
- 2025 तक दूध प्रसंस्करण 108 मिलियन टन करने का लक्ष्य।
- 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ कृषि लोन का लक्ष्य।
देश के बजट में शिक्षा के लिए घोषणाएं
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट 2020 पेश करते हुए घोषणा की है कि सत्र 2020-21 में शिक्षा के क्षेत्र में करीब 99,300 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।
- इस बजट में देश में दो नए विश्वविद्यालयों का प्रस्ताव किया गया है। ये होंगे - राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय (National Police University) और राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय (National Forensic Science University)।
- पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोले जाने का प्रस्ताव किया गया है।
- शिक्षा के लिए एफडीआई की बात कही गई है।
- डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए 2021 तक नए संस्थान खोले जाने की घोषणा की गई है।
- वंचित वर्ग के लिए डिग्री स्तर के ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की गई है।
- विदेश में शिक्षकों, नर्सों, चिकित्सा सहायक कर्मचारियों के कौशल को बेहतर किए जाने की जरूरत पर जोर डाला गया है।
- कौशल विकास के लिए तीन हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।
- स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत 'इंड-सैट' का एशिया और अफ्रीका में संचालन किए जाने की घोषणा हुई है।
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