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Aligarh News: समाधान दिवस में गूंजा कोल्ड स्टोर के भाड़े की बढ़ोतरी का मुद्दा
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तहसील सभागार खैर में शनिवार को लगे तहसील समाधान दिवस में किसानों ने कोल्ड स्टोर के भाड़े में हुए बढ़ोतरी पर नाराजगी जताई। मंडलायुक्त संगीता सिंह व जिलाधिकारी संजीव रंजन से भाड़ा कम करने की मांग की।
दिवस में फरियादियों की शिकायतें मंडलायुक्त, डीएम सहित एसएसपी नीरज जादौन, एसडीएम खैर सुशील कुमार सिंह, सीओ वरुण कुमार सिंह और तहसीलदार अवनीश कुमार ने सुनीं। गांव ऐचना निवासी चंद्रशेखर शर्मा 12 से अधिक किसानों के साथ शिकायती पत्र लेकर अधिकारियों के समक्ष पहुंचे। सभी किसानों ने कहा कि कोल्ड स्टोर के भाड़े में पांच प्रतिशत बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे जिले के किसान चिंता में हैं। पिछले वर्ष आलू का भाव में काफी कम रहा है। ऐसे में भाड़ा बढ़ाना किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने प्रशासन से इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है।
किसानों ने यह भी कहा कि इस वर्ष आलू की पैदावार भी कम होने की संभावना है। जिस प्रकार सरकार कोल्ड स्टोर निर्माण पर सब्सिडी देती है, उसी तरह किसानों को भाड़े में भी सरकार द्वारा सब्सिडी दी जानी चाहिए।
तहसील समाधान दिवस में कुल 81 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से कुल पांच का ही मौके पर निस्तारण हुआ। शेष 76 शिकायतों को संबंधित विभागों को निस्तारण के सौंपा गया। इनमें अधिकतर शिकायतें राजस्व, बिजली, यातायात और अन्य विभागों से संबंधित थीं।
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दिवस में फरियादियों की शिकायतें मंडलायुक्त, डीएम सहित एसएसपी नीरज जादौन, एसडीएम खैर सुशील कुमार सिंह, सीओ वरुण कुमार सिंह और तहसीलदार अवनीश कुमार ने सुनीं। गांव ऐचना निवासी चंद्रशेखर शर्मा 12 से अधिक किसानों के साथ शिकायती पत्र लेकर अधिकारियों के समक्ष पहुंचे। सभी किसानों ने कहा कि कोल्ड स्टोर के भाड़े में पांच प्रतिशत बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे जिले के किसान चिंता में हैं। पिछले वर्ष आलू का भाव में काफी कम रहा है। ऐसे में भाड़ा बढ़ाना किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने प्रशासन से इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है।
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किसानों ने यह भी कहा कि इस वर्ष आलू की पैदावार भी कम होने की संभावना है। जिस प्रकार सरकार कोल्ड स्टोर निर्माण पर सब्सिडी देती है, उसी तरह किसानों को भाड़े में भी सरकार द्वारा सब्सिडी दी जानी चाहिए।
तहसील समाधान दिवस में कुल 81 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से कुल पांच का ही मौके पर निस्तारण हुआ। शेष 76 शिकायतों को संबंधित विभागों को निस्तारण के सौंपा गया। इनमें अधिकतर शिकायतें राजस्व, बिजली, यातायात और अन्य विभागों से संबंधित थीं।
