High Court : बंदरों के आतंक से निजात को सरकार दे विस्तृत एक्शन प्लान, राज्य सरकार को दिया निर्देश

कोर्ट ने तीन दिसंबर 2025 के आदेश का हवाला देते हुए एक्शन प्लान दाखिल करने के लिए समय दिया है। अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। सुनवाई के दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को अवगत कराया कि इस संबंध में आठ जनवरी 2026 को एक बैठक हुई थी, जिसके मिनट्स कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बंदरों के आतंक को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की है। साथ ही एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी इस समस्या के समाधान के लिए प्रस्तावित एक्शन प्लान तैयार किया है, जिस पर पर्यावरण विभाग विचार कर सकता है। सरकार की ओर से पेश शासकीय अधिवक्ता ने कार्ययोजना को अंतिम रूप देने के लिए एक माह का समय मांगा है।