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Ambedkar Nagar News: मांगों पर डटे स्टांप विक्रेता, हड़ताल
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बुधवार को जलालपुर में रजिस्ट्री कार्यालय के गेट पर प्रदर्शन करते दस्तावेज लेखक। संवाद
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अंबेडकरनगर। रजिस्ट्री कार्य को निजी कंपनी के माध्यम से संचालित किए जाने के प्रस्तावित निर्णय के विरोध में दस्तावेज लेखकों व स्टांप वेंडरों का प्रदर्शन जिले में दूसरे दिन बुधवार को भी जारी रहा। हड़ताल के कारण रजिस्ट्री और ई पंजीयन संबंधी कार्य पूरी तरह प्रभावित रहे।
प्रदर्शन करने वालों ने सरकार के प्रस्तावित कदम को रोजगार, अधिकार और सम्मान पर सीधा आघात बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि रजिस्ट्री कार्य किसी निजी कंपनी को सौंपे जाने से वर्षों से इस व्यवस्था से जुड़े हजारों लोगों की आजीविका प्रभावित होगी। इसी के चलते दूसरे दिन भी अकबरपुर, जलालपुर, आलापुर व भीटी आदि तहसीलों में प्रदर्शन किया गया।
जलालपुर रजिस्ट्री कार्यालय में बुधवार को दस्तावेज लेखकों ने विरोध जताया। कहा कि जब तक उनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा तब तक वह लोग हड़ताल पर बैठे रहेंगे। दस्तावेज लेखकों ने कहा कि सरकार की यह नीति उन्हें बेरोजगार बना देगी। ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली के तहत सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही पंजीकरण की व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसमें दस्तावेजों का पंजीकरण व दस्तावेजों के प्रारूप का ऑनलाइन अनुमोदन सहायक महा निरीक्षक निबंध द्वारा अनिवार्य कर दिया जाने का प्रावधान किया गया है। यह नीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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प्रदर्शन करने वालों ने सरकार के प्रस्तावित कदम को रोजगार, अधिकार और सम्मान पर सीधा आघात बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि रजिस्ट्री कार्य किसी निजी कंपनी को सौंपे जाने से वर्षों से इस व्यवस्था से जुड़े हजारों लोगों की आजीविका प्रभावित होगी। इसी के चलते दूसरे दिन भी अकबरपुर, जलालपुर, आलापुर व भीटी आदि तहसीलों में प्रदर्शन किया गया।
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जलालपुर रजिस्ट्री कार्यालय में बुधवार को दस्तावेज लेखकों ने विरोध जताया। कहा कि जब तक उनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा तब तक वह लोग हड़ताल पर बैठे रहेंगे। दस्तावेज लेखकों ने कहा कि सरकार की यह नीति उन्हें बेरोजगार बना देगी। ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली के तहत सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही पंजीकरण की व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसमें दस्तावेजों का पंजीकरण व दस्तावेजों के प्रारूप का ऑनलाइन अनुमोदन सहायक महा निरीक्षक निबंध द्वारा अनिवार्य कर दिया जाने का प्रावधान किया गया है। यह नीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी।