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Amethi News: औद्योगिक विकास को मिलेगी रफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Wed, 22 Apr 2026 12:38 AM IST
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जगदीशपुर। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए नई पहल शुरू की गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में औद्योगिक और लॉजिस्टिक योजनाओं के तहत आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की तैयारी चल रही है। इन्वेस्ट यूपी ने जिलाधिकारी व उपायुक्त उद्योग से प्रस्ताव मांगे हैं, ताकि स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास कार्य आगे बढ़ाए जा सकें।
औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, जल निकासी, बिजली आपूर्ति और संपर्क मार्ग जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इन व्यवस्थाओं में सुधार से उद्योगों का संचालन सुचारु होगा और नए निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी।
जिन क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों की अधिक संभावना है, उन्हें प्राथमिकता देते हुए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, ताकि स्वीकृति मिलते ही कार्य शुरू हो सकें। वित्तीय वर्ष 2025-26 में औद्योगिक लॉजिस्टिक योजनाओं के तहत 48 कार्यों को मंजूरी दी जा चुकी है। वर्ष 2026-27 के लिए 300 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर 900 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। इस पहल से औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने की संभावना है।
बेहतर आधारभूत सुविधाओं से नए उद्योग स्थापित होंगे और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उपायुक्त उद्योग अभय सुमन ने बताया कि जिले से भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर बजट स्वीकृति का निर्णय लिया जाएगा।
स्वीकृति मिलने के बाद चरणबद्ध तरीके से विकास कार्य शुरू कराए जाएंगे, जिससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी।
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औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, जल निकासी, बिजली आपूर्ति और संपर्क मार्ग जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इन व्यवस्थाओं में सुधार से उद्योगों का संचालन सुचारु होगा और नए निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी।
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जिन क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों की अधिक संभावना है, उन्हें प्राथमिकता देते हुए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, ताकि स्वीकृति मिलते ही कार्य शुरू हो सकें। वित्तीय वर्ष 2025-26 में औद्योगिक लॉजिस्टिक योजनाओं के तहत 48 कार्यों को मंजूरी दी जा चुकी है। वर्ष 2026-27 के लिए 300 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर 900 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। इस पहल से औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने की संभावना है।
बेहतर आधारभूत सुविधाओं से नए उद्योग स्थापित होंगे और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उपायुक्त उद्योग अभय सुमन ने बताया कि जिले से भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर बजट स्वीकृति का निर्णय लिया जाएगा।
स्वीकृति मिलने के बाद चरणबद्ध तरीके से विकास कार्य शुरू कराए जाएंगे, जिससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी।

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