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Amroha News: अब पंचायतों में बिना फेस स्कैनिंग नहीं होगा भुगतान
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Thu, 08 May 2025 02:15 AM IST
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अमरोहा। पंचायतों की भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए बदलाव किया गया है। ग्राम प्रधान बाहर रहकर अपना डोंगल दूसरे को देकर ग्राम पंचायत के खातों से भुगतान नहीं करा सकेंगे। अब फेस स्कैनिंग के बाद ही भुगतान की प्रक्रिया पूरी होगी। इसके लिए सभी संबंधितों को ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया चुका है।
जिले में 576 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें हर साल अलग-अलग मदों से कार्यों के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। अभी तक होने वाली भुगतान प्रक्रिया के तहत ग्राम प्रधान व सचिव डाेंगल लगाकर भुगतान कर दिया करते थे, लेकिन अब इसकी प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब सिर्फ डोंगल लगाने से ही भुगतान नहीं होगा। बल्कि, फेस स्कैनिंग के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
अभी तक ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर गेटवे पर भुगतान होता रहा है। इससे ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर गेटवे से हटकर भुगतान पर विराम लगेगा। अब पंचायत सचिव और प्रधान का चेहरा पहचानने के बाद लोकेशन बेस्ड गेटवे (जियोफेंसिंग) पर भुगतान को प्रभावी किया गया है। ग्राम सचिवालय से ही भुगतान की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव अथवा पंचायत सहायक में से किसी एक का चेहरा स्कैनिंग करना अनिवार्य होगा। इससे बाद ही ग्राम पंचायत में होने वाले कार्यों में उपयोग होने वाले बजट की निकासी हो सकेगी।
जिले में इसके लिए सभी संबंधितों का ऑनलाइन प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया गया है। फेस की स्कैनिंग के लिए प्रधान और सचिव व पंचायत सहायक की फोटो के सत्यापन का काम भी लगभग पूरा हो गया है। जिनका सत्यापन नहीं हुआ है, उनका सत्यापन भी शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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जिले में 576 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें हर साल अलग-अलग मदों से कार्यों के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। अभी तक होने वाली भुगतान प्रक्रिया के तहत ग्राम प्रधान व सचिव डाेंगल लगाकर भुगतान कर दिया करते थे, लेकिन अब इसकी प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब सिर्फ डोंगल लगाने से ही भुगतान नहीं होगा। बल्कि, फेस स्कैनिंग के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
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अभी तक ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर गेटवे पर भुगतान होता रहा है। इससे ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर गेटवे से हटकर भुगतान पर विराम लगेगा। अब पंचायत सचिव और प्रधान का चेहरा पहचानने के बाद लोकेशन बेस्ड गेटवे (जियोफेंसिंग) पर भुगतान को प्रभावी किया गया है। ग्राम सचिवालय से ही भुगतान की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव अथवा पंचायत सहायक में से किसी एक का चेहरा स्कैनिंग करना अनिवार्य होगा। इससे बाद ही ग्राम पंचायत में होने वाले कार्यों में उपयोग होने वाले बजट की निकासी हो सकेगी।
जिले में इसके लिए सभी संबंधितों का ऑनलाइन प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया गया है। फेस की स्कैनिंग के लिए प्रधान और सचिव व पंचायत सहायक की फोटो के सत्यापन का काम भी लगभग पूरा हो गया है। जिनका सत्यापन नहीं हुआ है, उनका सत्यापन भी शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं।