Auraiya News: औद्योगिक गलियारा तैयार, देश-विदेश के निवेशकों का इंतजार

शहर से 10 किमी दूर मिहौली से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निकला है। यहां हाईवे के क्राॅसिंग पॉइंट से जालौन सीमा की ओर एक्सप्रेसवे से सटी दो पंचायतों की जमीनों का पिछले डेढ़ साल से अधिग्रहण किया जा रहा था। ग्राम पंचायत मिहौली व निगड़ा की 324 एकड़ जमीन को शासन स्तर से औद्योगिक गलियारे के लिए चिह्नित किया गया था। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) की ओर से इस जमीन पर औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने का खाका खींचा गया है। जिला प्रशासन ने जमीन की खरीद का 95 फीसदी काम पूरा कर लिया है। अधिग्रहण के बाद 307 एकड़ जमीन यूपीडा के नाम दर्ज हो चुकी है।
अब इस जमीन पर नए साल से औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए जरूरी मूलभूत सुविधाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। इस कवायद से पहले यूपीडा की ओर से वेबसाइट पर प्लाॅट आवंटन का रास्ता खोलते हुए निवेशकों को आमंत्रित किया गया है। यूपीडा के साथ ही उद्योग विभाग भी इसका जोर शोर से प्रचार कर रहा है। उद्यमी एक दिसंबर से निवेश मित्र पोर्टल पर प्लॉट के लिए आवेदन कर सकेंगे।
यह जमीन इसलिए भी खास है क्योंकि इससे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ ही आगरा लखनऊ एक्सप्रसेवे, कानपुर-आगरा नेशनल हाईवे समेत अन्य मार्ग जुड़े हैं। ऐसे में यहां से उद्यमियों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र दुर्गेश कुमार ने बताया कि एक दिसंबर से उद्यमी निवेश मित्र पोर्टल पर औद्योगिक गलियारे में प्लाॅटों को लेकर आवेदन कर सकते हैं।
औद्योगिक गलियारे के प्लॉटों के आवंटन के लिए कुछ नियम रखे गए हैं। इसी में से एक नियम यह भी है कि आठ हजार वर्गमीटर से कम का प्लॉट आवंटित नहीं किया जाएगा। इसके लिए सात हजार रुपये प्रति वर्गमीटर कीमत निर्धारित की गई है। ऐसे में कोई भी प्लॉट 5.60 करोड़ से कम का नहीं होगा। हालांकि, उद्यमी अपनी इकाई के मुताबिक इससे ज्यादा भी जमीन खरीद सकेंगे। औद्योगिक इकाई लगाने के लिए औद्योगिक गलियारे में मूलभूत सुविधाओं का ढांचा तैयार होगा। इसमें बिजली, पानी, सड़क, रोशनी, सीवरेज से लेकर पार्क की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा पार्किंग व सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम होंगे। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक ये काम नए साल से शुरू हो जाएंगे।
यूपीडा की ओर से गलियारे में प्लाॅट आवंटन के आवेदन को लेकर 50 हजार रुपये की फीस निर्धारित की गई है। जीएसटी अलग से देना होगा। वहीं, प्लाॅट आवंटन की प्रक्रिया में साक्षात्कार के साथ अधिभार के मानक भी देखे जाएंगे। इसमें एफडीआई, लागत व अन्य तथ्य शामिल होंगे। आवंटन की प्रक्रिया में विभिन्न बिंदुओं के आधार पर 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। जिस उद्यमी के अंक ज्यादा होंगे उनका चयन प्राथमिकता से होगा।