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Ayodhya News: जिला पंचायत की बैठक में 79 करोड़ का बजट पास
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Sat, 07 Mar 2026 08:41 PM IST
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17- जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में शामिल जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक व अन्य- सूचना विभाग
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अयोध्या। जिला पंचायत सभागार में शनिवार को बोर्ड की बैठक अध्यक्ष रोली सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में वर्ष 25-26 के लिए संशोधित बजट के साथ वर्ष 26-27 के लिए 79.05 करोड़ रुपये के बजट प्रस्ताव को सर्वसम्मति से सदन की ओर से अनुमोदित किया गया। इसके अलावा सदन में खनन परिवहन शुल्क वसूली की नई उपविधि को भी मंजूरी दी गई।
बैठक में सबसे पहले पिछली बैठक का कार्यवृत्त पढ़कर सुनाया गया। जिला पंचायत सदस्य चंद्रभान सिंह और सुनील कुमार ने पिछली बैठक में लोक निर्माण के अधिकारियों से प्रश्नगत विषयों पर अपेक्षित कार्रवाई न किए जाने पर रोष व्यक्त किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 की अनुपूरक कार्ययोजना और वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए विभिन्न माध्यमों से प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। बैठक में पिछले दिनों हुए एक सड़क के टेंडर का मामला उठा। बताया गया कि पिछले नवंबर में टेंडर हुआ था, टेंडर खुल गया लेकिन उसका अनुबंध अब तक नहीं हुआ है।
ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग की ओर से जो सड़कें बनवाई जाती हैं, उसकी मरम्मत नहीं कराई जाती। प्रस्ताव रखा गया कि ऐसी सड़कों की सूची बनाकर पीडब्लूडी को स्थानांतरण किया जाए। बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया है कि ग्रामीण व्यापारियों से सीपी टैक्स वसूली के लिए जो नोटिस न भेजा जा रहा है उसको रोक दिया जाए। यह देख लिया जाए कि जो टैक्स देने लायक हैं उन्हीं से ही टैक्स वसूली की जाए।
बैठक में जिला पंचायत अयोध्या की नवीन कर सूची अपर मुख्य अधिकारी की ओर से सदन के पटल पर रखी गई। इस पर विचार-विमर्श के क्रम में सदस्यों ने अध्यक्ष जिला पंचायत और विधायक रामचंद्र यादव से अनुरोध किया कि शासन से ग्रामीण व्यवसायियों की सहूलियत के लिए समयबद्ध कुछ छूट दिलाई जाए। बैठक में अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों से प्रश्न करने के लिए जिला पंचायत सदस्य चंद्रभान सिंह, बबलू पासी, उदित अग्रहरि,अतुल यादव, बलराम यादव आदि को भी अवसर दिया गया। बैठक में जिलाधिकारी की ओर से नामित मजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह, अपर मुख्य अधिकारी मुकेश जैन सहित अन्य मौजूद रहे।
साफ-सफाई व बिजली से संबंधित मुद्दे भी उठे
बैठक में जूनियर विद्यालयों की साफ-सफाई का मुद्दा भी उठा। बताया गया कि कर्मचारी के अभाव में विद्यालयों में साफ-सफाई नहीं हो पा रही है। यह निर्णय हुआ है कि स्कूलों के पास एक ऐसा फंड आता है, जिसमें से वह एक सफाई मजदूर रख सकते हैं। सदन में एक मुद्दा बिजली विभाग से संबंधित उठा। बताया गया कि समाधान योजना के तहत जिन लोगों ने लाभ लिया और बकाया बिल जमा कर दिया है, उनके पास फिर से बकाया की नोटिस आ रही है। ऐसे लोग अब किसके पास जाएं। इस पर बैठक में मौजूद सीडीओ कृष्ण कुमार सिंह ने बिजली विभाग को समस्या के समाधान का निर्देश दिया।
अनुपस्थित अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण
जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने कुछ अधिकारियों की सदन में अनुपस्थिति पर मुख्य विकास अधिकारी का ध्यानाकर्षण कराया। इस पर उन्होंने बताया कि तहसील दिवस होने के कारण कुछ जिला स्तरीय अधिकारी समय से नहीं आ पाए, इस संबंध में स्पष्टीकरण लिया जाएगा।
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बैठक में सबसे पहले पिछली बैठक का कार्यवृत्त पढ़कर सुनाया गया। जिला पंचायत सदस्य चंद्रभान सिंह और सुनील कुमार ने पिछली बैठक में लोक निर्माण के अधिकारियों से प्रश्नगत विषयों पर अपेक्षित कार्रवाई न किए जाने पर रोष व्यक्त किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 की अनुपूरक कार्ययोजना और वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए विभिन्न माध्यमों से प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। बैठक में पिछले दिनों हुए एक सड़क के टेंडर का मामला उठा। बताया गया कि पिछले नवंबर में टेंडर हुआ था, टेंडर खुल गया लेकिन उसका अनुबंध अब तक नहीं हुआ है।
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ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग की ओर से जो सड़कें बनवाई जाती हैं, उसकी मरम्मत नहीं कराई जाती। प्रस्ताव रखा गया कि ऐसी सड़कों की सूची बनाकर पीडब्लूडी को स्थानांतरण किया जाए। बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया है कि ग्रामीण व्यापारियों से सीपी टैक्स वसूली के लिए जो नोटिस न भेजा जा रहा है उसको रोक दिया जाए। यह देख लिया जाए कि जो टैक्स देने लायक हैं उन्हीं से ही टैक्स वसूली की जाए।
बैठक में जिला पंचायत अयोध्या की नवीन कर सूची अपर मुख्य अधिकारी की ओर से सदन के पटल पर रखी गई। इस पर विचार-विमर्श के क्रम में सदस्यों ने अध्यक्ष जिला पंचायत और विधायक रामचंद्र यादव से अनुरोध किया कि शासन से ग्रामीण व्यवसायियों की सहूलियत के लिए समयबद्ध कुछ छूट दिलाई जाए। बैठक में अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों से प्रश्न करने के लिए जिला पंचायत सदस्य चंद्रभान सिंह, बबलू पासी, उदित अग्रहरि,अतुल यादव, बलराम यादव आदि को भी अवसर दिया गया। बैठक में जिलाधिकारी की ओर से नामित मजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह, अपर मुख्य अधिकारी मुकेश जैन सहित अन्य मौजूद रहे।
साफ-सफाई व बिजली से संबंधित मुद्दे भी उठे
बैठक में जूनियर विद्यालयों की साफ-सफाई का मुद्दा भी उठा। बताया गया कि कर्मचारी के अभाव में विद्यालयों में साफ-सफाई नहीं हो पा रही है। यह निर्णय हुआ है कि स्कूलों के पास एक ऐसा फंड आता है, जिसमें से वह एक सफाई मजदूर रख सकते हैं। सदन में एक मुद्दा बिजली विभाग से संबंधित उठा। बताया गया कि समाधान योजना के तहत जिन लोगों ने लाभ लिया और बकाया बिल जमा कर दिया है, उनके पास फिर से बकाया की नोटिस आ रही है। ऐसे लोग अब किसके पास जाएं। इस पर बैठक में मौजूद सीडीओ कृष्ण कुमार सिंह ने बिजली विभाग को समस्या के समाधान का निर्देश दिया।
अनुपस्थित अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण
जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने कुछ अधिकारियों की सदन में अनुपस्थिति पर मुख्य विकास अधिकारी का ध्यानाकर्षण कराया। इस पर उन्होंने बताया कि तहसील दिवस होने के कारण कुछ जिला स्तरीय अधिकारी समय से नहीं आ पाए, इस संबंध में स्पष्टीकरण लिया जाएगा।
