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Ayodhya News: एसआईआर के 75 फीसदी गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा

Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 04 Dec 2025 11:40 PM IST
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Digitization of 75% of SIR calculation forms completed
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अयोध्या। जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के 75 फीसदी गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा हो गया है। अब शेष बचे 25 फीसदी गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया जारी है। जिन मतदाताओं के नाम मैपिंग में प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, उनकी सूची निर्वाचन आयेाग को भेज दी गई है।
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जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्र अयोध्या, बीकापुर, रुदौली, मिल्कीपुर और गोसाईगंज के 19,07,290 मतदाताओं को 2034 बीएलओ की ओर से एसआईआर के लिए गणना प्रपत्र उपलब्ध कराए गए थे। इनमें से 75 फीसदी गणना प्रपत्रों को मतदाताओं से भरवाने के बाद वापस लेकर डिजिटाइजेशन कर लिया गया है। शेष 25 फीसदी गणना प्रपत्रों में मांगे गए विवरण भरवा कर वापस जमा करने और फिर डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया जारी है। इस काम को अब 11 दिसंबर तक हर हाल में पूरा किया जाना है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि निर्वाचन आयोग की टाइम लाइन के अनुसार ही एसआईआर का काम जारी है। अभी हाल ही में एक सप्ताह की अवधि बढ़ाई गई है। इसके लिए प्रतिदिन बीएलओ, सुपरवाइजर, एईआरओ और एआरओ मेहनत कर रहे हैं। समय रहते बाकी एसआईआर फॉर्म का भी डिजिटाइजेशन करा दिया जाएगा। इसमें मतदाताओं से भी सहयोग की अपेक्षा है। वे तय समय सीमा के भीतर अपने भरे हुए फॉर्म बीएलओ को हर हाल में उपलब्ध करवा दें।

एएसडी वोटरों का कर लिया चिह्नांकन, बीएलए से साझा की जाएगी सूची

इसी कड़ी में एएसडी वोटरों के चिह्नांकन का काम भी पूरा कर लिया गया है। एएसडी मतलब ऐसे वोटर जो अनुपस्थित हैं, शिफ्ट हो गए हैं या फिर उनकी मृत्यु हो गई है। इन एएसडी वोटरों की सूची बनाकर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) से साझा की जाएगी। इसके बाद इस सूची को सार्वजनिक स्थानों जैसे परिषदीय विद्यालयों और पंचायत भवनों पर चस्पा किया जाएगा। 12 दिसंबर के बाद अंतिम ड्राफ्ट प्रकाशन होगा। इसमें एएसडी वोटरों का नाम डिलीट हो जाएगा।

शत-प्रतिशत काम पूरा करने वाले बीएलओ को दिया जा रहा प्रशस्ति पत्र

जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार पांचों विधानसभा क्षेत्रों में कई सारे बूथ ऐसे हैं, जहां पर बीएलओ ने अपना शत-प्रतिशत काम पूरा कर लिया है। इन बीएलओ को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही मैपिंग का काम भी शुरू हो गया है। मौजूदा समय के जिन मतदाताओं का नाम वर्ष 2003 की सूची में है, उन्हें मैपिंग की सुविधा दी जानी है। ऐसे मतदाताओं को पहचान पत्र देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे मतदाता जिनका नाम मैपिंग में नहीं प्रदर्शित हो रहा था, उनकी सूची आयोग को भेजी जा रही है।
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