Ayodhya News: ऑडिट आपत्ति का निस्तारण न करने पर 42 ग्राम पंचायतों को नोटिस

अयोध्या। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के दौर में मौजूदा ग्राम प्रधानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। विधानसभा की पंचायती राज समिति की ओर से की गई ऑडिट आपत्तियों पर अनुपालन आख्या न भेजे जाने पर जिले की 42 ग्राम पंचायतों को नोटिस जारी किया गया है। डीएम व डीपीआरओ की ओर से ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान को कई बार पत्र भेजने के बाद भी आख्या नहीं दी गई। अब इन ग्राम पंचायतों से वसूली किए जाने की तैयारी है।

विधानसभा की पंचायती राज समिति पंचायती राज संस्थानों के कामकाज की जांच करने, सरकारी रिपोर्टों की समीक्षा करने और विकास कार्यों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। प्रदेश में इस समिति का गठन विधानसभा अध्यक्ष की ओर से किया जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है। समिति ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करती है।

इसी समिति की ओर से वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक जिले की ग्राम पंचायतों के 700 से ज्यादा प्रकरण में ऑडिट आपत्ति की गई। 42 ग्राम पंचायतें ऐसी रहीं, जिन्होंने कई बार पत्र भेजे जाने के बाद भी ऑडिट आपत्तियों पर अनुपालन आख्या नहीं दी। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से अनुपालन आख्या का इंतजार ही किया जा रहा है। ऐसे में समीक्षात्मक रिपोर्ट भी लंबित है। अब ऐसी ग्राम पंचायतों पर सख्ती करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) कार्यालय की ओर से वहां के ग्राम पंचायत सचिवों और डीएम की ओर से ग्राम प्रधानों को वसूली के लिए नोटिस भेजी गई है।

सबसे ज्यादा तारुन की 12 और रुदौली ब्लॉक की 10 ग्राम पंचायत

डीएम व डीपीआरओ कार्यालय की ओर से वसूली की नोटिस भेजे जाने के बाद इन गांवों के प्रधानों और सचिवों में खलबली मच गई है। अब उनकी ओर से कई साल से लंबित अनुपालन आख्या को तैयार किए जाने की कवायद शुरू की गई है। वसूली नोटिस के दायरे में आई ग्राम पंचायतों में सबसे ज्यादा तारुन में 12 और रुदौली ब्लॉक की 10 हैं। इसके अलावा मवई व मया बाजार ब्लॉक में चार-चार, अमानीगंज व मिल्कीपुर ब्लॉक में तीन-तीन, सोहावल व बीकापुर में दो-दो और मसौधा व हैरिंग्टनगंज ब्लॉक की एक-एक ग्राम पंचायत शामिल हैं।



जिला पंचायत राज अधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि विधानसभा की पंचायती राज समिति की ऑडिट आपत्तियों पर अनुपालन आख्या भेजने में जिले की कई ग्राम पंचायतों की ओर से हीलाहवाली की जा रही थी। इसके लिए कार्यालय की तरफ से इनके प्रधान और सचिवों को कई बार पत्र भेजा गया। इसके बाद भी इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। ऐसे में अब डीएम के निर्देश पर वसूली की नोटिस जारी की गई है।