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Baghpat News: फर्जी आईकार्ड बनवाने पर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी से मांगा स्पष्टीकरण
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बागपत। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी श्याम सुंदर इकनौरिया पर फर्जी आई कार्ड बनवाकर खुद को उपजिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट बताने का आरोप लगा है। इस आई कार्ड का उपयोग लोगों को गुमराह करने के लिए किया जा रहा था। मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने इस मामले में अधिकारी को नोटिस जारी कर 25 अप्रैल तक स्पष्टीकरण मांगा है।
सीडीओ के पास जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी श्याम सुंदर इकनौरिया के खिलाफ यह शिकायत पहुंची थी। शिकायत में बताया गया कि इकनौरिया ने एक आई कार्ड बनवाया है, जिस पर उन्होंने खुद को पीसीएस उपजिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट लिखवाया है। आई कार्ड पर यह भी अंकित है कि वह वर्ष 2011 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं और उपजिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत हैं। इस कार्ड को जारी करने की तिथि पांच जुलाई 2012 है और इसकी वैधता 31 मार्च 2033 तक है। आरोप है कि इस फर्जी आई कार्ड के जरिए लोगों को लगातार गुमराह किया जा रहा था। सीडीओ ने इस गंभीर मामले का संज्ञान लेते हुए श्याम सुंदर इकनौरिया को तत्काल नोटिस जारी किया। नोटिस में उन्हें आगामी 25 अप्रैल तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। सीडीओ ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित तिथि तक जवाब नहीं दिया जाता है तो उनके खिलाफ जालसाजी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। इसके साथ ही शासन को भी इस पूरे प्रकरण की सूचना भेजी जाएगी और विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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सीडीओ के पास जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी श्याम सुंदर इकनौरिया के खिलाफ यह शिकायत पहुंची थी। शिकायत में बताया गया कि इकनौरिया ने एक आई कार्ड बनवाया है, जिस पर उन्होंने खुद को पीसीएस उपजिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट लिखवाया है। आई कार्ड पर यह भी अंकित है कि वह वर्ष 2011 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं और उपजिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत हैं। इस कार्ड को जारी करने की तिथि पांच जुलाई 2012 है और इसकी वैधता 31 मार्च 2033 तक है। आरोप है कि इस फर्जी आई कार्ड के जरिए लोगों को लगातार गुमराह किया जा रहा था। सीडीओ ने इस गंभीर मामले का संज्ञान लेते हुए श्याम सुंदर इकनौरिया को तत्काल नोटिस जारी किया। नोटिस में उन्हें आगामी 25 अप्रैल तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। सीडीओ ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित तिथि तक जवाब नहीं दिया जाता है तो उनके खिलाफ जालसाजी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। इसके साथ ही शासन को भी इस पूरे प्रकरण की सूचना भेजी जाएगी और विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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