UGC: मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- यूजीसी मुसलमानों को मंजूर नहीं; देशभर में विरोध प्रदर्शन करने का एलान

मौलाना के मुताबिक सूत्रों के जरिए जो बातें निकलकर सामने आई हैं उसके मुताबिक यूसीसी बिल में तालाक देने का अधिकार मर्दों के साथ महिलाओं को भी दिया जाएगा। हलाला और इद्दत पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, मर्द एक ही शादी कर सकता है और उसको सिर्फ दो बच्चा पैदा करने का अधिकार होगा। शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा आदि। अगर इन कानूनों पर किसी व्यक्ति ने अमल नहीं किया तो सरकारी जनकल्याण और आदि लाभकारी सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। यूसीसी में दी गई उक्त बातें सीधे तौर पर कुरान व हदीस के खिलाफ हैं, इसलिए मुसलमान इस कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है।

'यूसीसी लागू किए जाने की जरूरत नहीं' 
शहाबुद्दीन रजवी ने आगे कहा कि ये समस्या मुसलमानों के अलावा भारत में रहने वाले दूसरे संप्रदाय के सामने भी खड़ी होगी। इसलिए यूसीसी लागू किये जाने की जरूरत नहीं है। संविधान, आईपीसी, फौजदारी-जमींदारी एक्ट और शादी विवाह से संबंध रखने वाले अलग-अलग संप्रदाय के कानून पहले से ही बने हुए हैं। देश की आजादी के बाद 79 वर्षों से इस पर अमल किया जा रहा है।