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Budaun News: सीएम डैश बोर्ड में कई विभाग की वजह से गिरी जिले की रैकिंग
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बदायूं। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति में लापरवाही के चलते जिले की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है। जिला समाज कल्याण समेत कुछ विभागों के निराशाजनक प्रदर्शन को गंभीरता से लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) ने संबंधित विभागों को नोटिस जारी किए हैं। साथ ही कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार लाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से शासन स्तर पर जनपदों के विकास कार्यों, योजनाओं के क्रियान्वयन और विभागीय प्रगति की नियमित समीक्षा की जाती है। हालिया समीक्षा में जिले के कुछ प्रमुख विभाग अपेक्षित मानकों पर खरे नहीं उतर पाए। योजनाओं की प्रगति, ऑनलाइन फीडिंग में देरी और लक्ष्यों की पूर्ति न होने के कारण जिले की रैंकिंग प्रभावित हुई है।
सीडीओ ने इस स्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला समाज कल्याण विभाग, अल्प संख्यक विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यूपी नेडा, फैमिली आईडी को लेकर डीएसटीओ समेत अन्य को नोटिस जारी किया है। नोटिस में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि विभागीय कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए, लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया जाए और डैशबोर्ड पर अद्यतन जानकारी समय से फीड की जाए।
इसके साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित समयावधि में सुधार नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन विभागों की ओर से संचालित योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट समय से न भेजे जाने और जमीनी स्तर पर अपेक्षित परिणाम न दिखने से जिले की स्थिति कमजोर हुई है। सीडीओ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे फील्ड में जाकर कार्यों की वास्तविक स्थिति का आकलन करें और योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय से पहुंचाए।
जिला समाज कल्याण विभाग समेत कुछ विभागों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। इन सबकाे नोटिस जारी गया गया है और स्थिति में सुधार के निर्देश दिए हैं। -केशव कुमार, मुख्य विकास अधिकारी
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सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से शासन स्तर पर जनपदों के विकास कार्यों, योजनाओं के क्रियान्वयन और विभागीय प्रगति की नियमित समीक्षा की जाती है। हालिया समीक्षा में जिले के कुछ प्रमुख विभाग अपेक्षित मानकों पर खरे नहीं उतर पाए। योजनाओं की प्रगति, ऑनलाइन फीडिंग में देरी और लक्ष्यों की पूर्ति न होने के कारण जिले की रैंकिंग प्रभावित हुई है।
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सीडीओ ने इस स्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला समाज कल्याण विभाग, अल्प संख्यक विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यूपी नेडा, फैमिली आईडी को लेकर डीएसटीओ समेत अन्य को नोटिस जारी किया है। नोटिस में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि विभागीय कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए, लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया जाए और डैशबोर्ड पर अद्यतन जानकारी समय से फीड की जाए।
इसके साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित समयावधि में सुधार नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन विभागों की ओर से संचालित योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट समय से न भेजे जाने और जमीनी स्तर पर अपेक्षित परिणाम न दिखने से जिले की स्थिति कमजोर हुई है। सीडीओ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे फील्ड में जाकर कार्यों की वास्तविक स्थिति का आकलन करें और योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय से पहुंचाए।
जिला समाज कल्याण विभाग समेत कुछ विभागों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। इन सबकाे नोटिस जारी गया गया है और स्थिति में सुधार के निर्देश दिए हैं। -केशव कुमार, मुख्य विकास अधिकारी
