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Chitrakoot News: आयकर सीमा बढ़े, लोन दरें हों कम और महंगाई पर लगे नियंत्रण

संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Fri, 30 Jan 2026 12:06 AM IST
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Increase income tax limit, reduce loan rates and control inflation
फोटो न- 29सीकेटीपी 13 आने वाले केंद्रीय बजट को लेकर प्रतिष्ठान पर चर्चा करते व्यापारी। संवाद
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चित्रकूट। आगामी केंद्रीय बजट को लेकर शहर के व्यापारियों और विभिन्न व्यापारी संगठनों से जुड़े व्यापारियों ने सरकार के सामने अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट की हैं। उनकी प्रमुख मांगों में आयकर सीमा में वृद्धि, व्यापार प्रशिक्षण, लोन की ब्याज दरों में कमी, महंगाई पर नियंत्रण और रोजगारोन्मुखी योजनाओं का समावेश शामिल है, जिससे छोटे व्यापारियों को नई संजीवनी मिल सके और अर्थव्यवस्था को बेहतर ग्रोथ मिले।
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उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने कहा कि व्यापार मंदी से अब सुधार की ओर है। उन्होंने व्यापारियों के हित में नई योजनाएं शुरू करने की वकालत की, जिससे अर्थव्यवस्था को बेहतर ग्रोथ मिल सके। अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि स्टार्टअप के माध्यम से व्यापारियों को व्यापार करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए।
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उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री गुलाब गुप्ता ने कहा कि मुद्रा लोन सहित अन्य व्यापारिक लोन में ब्याज दरें कम की जानी चाहिए। उन्होंने अधिक से अधिक व्यापारियों को लोन उपलब्ध कराने की वकालत की, ताकि वे अपना व्यापार बढ़ा सकें। वहीं, सराफा व्यापारी हीरा लाल सोनी ने मेटल के बढ़ते दामों के कारण वस्तुओं की कीमतों में अचानक वृद्धि पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इससे बाजार प्रभावित हुआ है और सरकार को सोना, चांदी और कॉपर की कीमतों पर नियंत्रण करना चाहिए, अन्यथा महंगाई जीडीपी को नुकसान पहुंचा सकती है।
कपड़ा व्यापारी संजीव अग्रवाल ने ऑनलाइन शॉपिंग और मॉल संस्कृति पर लगाम लगाने की मांग की। उन्होंने छोटे व्यापारियों के हित में बजट बनाने, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने और वृद्ध व्यापारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था करने का भी सुझाव दिया। लोहा व्यापारी पीडी गुप्ता ने रोजमर्रा की चीजों के दामों में कमी करने की मांग की, जिससे ग्राहकों की क्रय शक्ति बढ़े और व्यापारियों को लाभ हो।

वस्तु एवं सेवा कर के अधिवक्ता दीपनारायण गुप्ता और संजय अग्रवाल ने रोजगारोन्मुखी योजनाएं लाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लघु उद्योग लगाने वाले व्यापारियों को जिले में ही आवश्यक माल उपलब्ध हो सके, इसके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए।
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