Deoria News: राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर को

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने समस्त बैंक/फाइनेंस कंपनियों के प्रबंधकों को निर्देशित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर पर बैकों के ऋण वसूली मामलों का निस्तारण किया जाना है। इसके लिए वे अधिक से अधिक संख्या में मामलों को चिह्नित करें, जिसे सुलह समझौते के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित कराया जा सके।
राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार गौरव ने कहा कि समस्त बैंक प्रबंधक, बैंक में नोडल अधिकारी नियुक्त करें, जिससे राष्ट्रीय लोक अदालत में लगने वाले मामलों का चिह्नांकन एवं निस्तारण व्यापक पैमाने पर किया जा सके। संवाद