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Gonda News: अधिवक्ता मांगों पर अड़े, बेनतीजा रही एडीएम से वार्ता
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Thu, 19 Mar 2026 11:20 PM IST
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करनैलगंज। तहसील के अधिवक्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच चल रहा विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। गतिरोध दूर कराने के लिए अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार की मध्यस्थता में बृहस्पतिवार को अधिवक्ताओं से हुई बातचीत भी बेनतीजा रही। अधिवक्ता चिह्नित अधिकारियों के स्थानांतरित किए जाने की अपनी मांग पर अड़े रहे। उन्होंने एलान किया कि जब तक जिम्मेदारी अधिकारी हटाए नहीं जाते हैं, उनका आंदोलन जारी रहेगा। अधिवक्ताओं के आंदोलन के कारण तहसील में न्यायिक कामकाज दूसरे दिन भी बाधित रहा। वकीलों के काम न करने से तहसील कोर्ट में सन्नाटा पसरा रहा। इस दौरान वादों की सुनवाई के लिए पहुंचे वादकारी भी तारीख लेकर लौटने को विवश दिखे।
अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने तहसील पहुंचकर आंदोलित अधिवक्ताओं से बातचीत की। अधिवक्ताओं ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और अभद्र व्यवहार के आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक संबंधित अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं होगा, तब तक इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। की जाएगी। स्थिति को देखते हुए एडीएम ने अधिवक्ताओं के बयान दर्ज किए और पूरे मामले की जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की अधिकांश मांगों के समाधान का भरोसा दिया गया, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हुए। अब पूरे प्रकरण की रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी को भेजी जाएगी।
बार एसोसिएशन अध्यक्ष श्यामधर शुक्ल ने कहा कि तहसील में अधिवक्ताओं के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है और भ्रष्टाचार बढ़ गया है। जब तक संबंधित अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान बार एसोसिएशन के महामंत्री पवन कुमार शुक्ल, त्रिलोकीनाथ तिवारी, गोपाल तिवारी, सुभाष तिवारी, धर्मेंद्र मिश्र व स्वामी दूबे समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। वकीलों से चल रही वार्ता के दौरान एसडीएम नेहा मिश्रा अपने कार्यालय में बैठकर जनसुनवाई करती रही। एसडीएम ने बताया कि न्यायिक कार्यों को छोड़कर तहसील के अन्य सभी कार्य सामान्य रूप से संचालित हुए। जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के लिए टीमें लगाई गई हैं।
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अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने तहसील पहुंचकर आंदोलित अधिवक्ताओं से बातचीत की। अधिवक्ताओं ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और अभद्र व्यवहार के आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक संबंधित अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं होगा, तब तक इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। की जाएगी। स्थिति को देखते हुए एडीएम ने अधिवक्ताओं के बयान दर्ज किए और पूरे मामले की जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की अधिकांश मांगों के समाधान का भरोसा दिया गया, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हुए। अब पूरे प्रकरण की रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी को भेजी जाएगी।
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बार एसोसिएशन अध्यक्ष श्यामधर शुक्ल ने कहा कि तहसील में अधिवक्ताओं के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है और भ्रष्टाचार बढ़ गया है। जब तक संबंधित अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान बार एसोसिएशन के महामंत्री पवन कुमार शुक्ल, त्रिलोकीनाथ तिवारी, गोपाल तिवारी, सुभाष तिवारी, धर्मेंद्र मिश्र व स्वामी दूबे समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। वकीलों से चल रही वार्ता के दौरान एसडीएम नेहा मिश्रा अपने कार्यालय में बैठकर जनसुनवाई करती रही। एसडीएम ने बताया कि न्यायिक कार्यों को छोड़कर तहसील के अन्य सभी कार्य सामान्य रूप से संचालित हुए। जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के लिए टीमें लगाई गई हैं।