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Gonda News: शिक्षक विपिन की मौत मामले की जांच के लिए कमेटी गठित

संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Wed, 26 Nov 2025 11:32 PM IST
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Committee formed to investigate the death of teacher Vipin
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विश्नोहरपुर। जहरीला पदार्थ खाने से मृत बीएलओ व शिक्षक विपिन यादव का बुधवार को उनके गृह जनपद जौनपुर में अंतिम संस्कार किया गया। इधर जिला प्रशासन ने मामले की जांच के लिए सीआरओ महेश प्रकाश व एएसपी पश्चिमी राधेश्याम राय की दो सदस्यीय टीम बनाई है। डीएम प्रियंका निरंजन ने बताया कि जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
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विपिन यादव नवाबगंज के जैतपुर माझा स्थित प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत थे। एसआईआर में बीएलओ की भी ड्यूटी कर रहे थे। मंगलवार को जहरीला पदार्थ खाने से उनकी तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें केजीएमयू लखनऊ रेफर किया गया था, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई थी। रात में ही लखनऊ में पोस्टमार्टम के बाद उनका शव सीधे पैतृक गांव जौनपुर ले जाया गया। जहां बृहस्पतिवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया।
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शिक्षक विपिन यादव के निधन के चलते जैतपुर माझा प्राथमिक विद्यालय बुधवार को बंद रहा। प्रधानाध्यापक सर्वोदय कृष्ण पांडेय, प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रचार प्रमुख हेमंत पांडेय, कृपाराम यादव, सुनील यादव, आनंद जायसवाल सहित जिले के दर्जनों शिक्षक विपिन के पैतृक घर जौनपुर पहुंचे।


एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने व मुआवजे की मांग

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व मंत्री दीनानाथ त्रिपाठी, अरुण त्रिपाठी, हुसैन, कल्लू शाह, अरविंद पांडेय, अयोध्या प्रसाद, जीपी पाल आदि ने बुधवार को डीएम प्रियंका निरंजन को मांगपत्र सौंपा। इसमें एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने और विपिन यादव के परिजनों को पांच करोड़ रुपये का मुआवजा देने की मांग की गई। परसपुर विकास मंच के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने तथा मृत शिक्षक विपिन यादव के परिजनों को एक करोड़ रुपये की आर्थिक मदद प्रदान करने की मांग की है। (संवाद)
जांच व एफआईआर हो
गोंडा। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष आनंद कुमार त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह, वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी आदि ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन बुधवार को प्रशासनिक अधिकारी वीरेंद्र कुमार को सौंपा। इसमें बीएलओ ड्यूटी के दौरान मृत शिक्षक विपिन यादव के मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ एफआईआर, पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद तथा आश्रित को नौकरी देने की मांग की गई है। (संवाद)
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