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Hapur News: यूपीएसआईडीसी की भूमि से हटाया अवैध कब्जा
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Wed, 21 Jan 2026 11:19 PM IST
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धौलाना। औद्योगिक क्षेत्र यूपीएसआईडीसी फेस–3 में प्राधिकरण की करोड़ों की भूमि पर हुए अवैध कब्जे के मामले में मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया। यूपीसीडा के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए औद्योगिक भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया।
गाजियाबाद जनपद के गांव दीनानाथपुर पूठी निवासी अनिल यादव ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि यूपीएसआईडीसी फेस–3 स्थित प्लॉट से सटी प्राधिकरण की भूमि पर अवैध कब्जा कर अस्थायी निर्माण करके किराए पर उठा दिया है। वहीं, फैक्टरी से अवैध रूप से विद्युत लाइन जोड़कर बिजली की चोरी की जा रही है। मंडलायुक्त ने जिलाधिकारी हापुड़ को जांच के आदेश दिए।
जिलाधिकारी हापुड़ के निर्देश पर यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश कुमार झा के नेतृत्व में पुलिस-प्रशासन के सहयोग से मंगलवार को कार्रवाई की गई। इस दौरान अवैध रूप से की गई चाहरदीवारी और अस्थायी शेड को हटाकर लगभग 500 वर्ग मीटर भूमि को कब्जे में लिया गया। क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश कुमार झा ने बताया कि शिकायत की पुष्टि के बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई है और भविष्य में भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। हालांकि शिकायतकर्ता का आरोप है कि कार्रवाई निष्पक्ष नहीं हुई है। अवैध कब्जे व बिजली चोरी से जुड़े तथ्यों की जांच होनी चाहिए।
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गाजियाबाद जनपद के गांव दीनानाथपुर पूठी निवासी अनिल यादव ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि यूपीएसआईडीसी फेस–3 स्थित प्लॉट से सटी प्राधिकरण की भूमि पर अवैध कब्जा कर अस्थायी निर्माण करके किराए पर उठा दिया है। वहीं, फैक्टरी से अवैध रूप से विद्युत लाइन जोड़कर बिजली की चोरी की जा रही है। मंडलायुक्त ने जिलाधिकारी हापुड़ को जांच के आदेश दिए।
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जिलाधिकारी हापुड़ के निर्देश पर यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश कुमार झा के नेतृत्व में पुलिस-प्रशासन के सहयोग से मंगलवार को कार्रवाई की गई। इस दौरान अवैध रूप से की गई चाहरदीवारी और अस्थायी शेड को हटाकर लगभग 500 वर्ग मीटर भूमि को कब्जे में लिया गया। क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश कुमार झा ने बताया कि शिकायत की पुष्टि के बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई है और भविष्य में भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। हालांकि शिकायतकर्ता का आरोप है कि कार्रवाई निष्पक्ष नहीं हुई है। अवैध कब्जे व बिजली चोरी से जुड़े तथ्यों की जांच होनी चाहिए।
