Jalaun News: रोक के बावजूद टेंडर में कमर्शियल ट्रैक्टर-ट्रॉली अनिवार्य

बताया गया कि लघु सिंचाई विभाग ने 9 अप्रैल 2026 को अनुदान योजना के अंतर्गत खेतों में बोरिंग कार्य कराने के लिए टेंडर जारी किया था। टेंडर की शर्तों में कमर्शियल पंजीकरण वाली ट्रैक्टर-ट्रॉली अनिवार्य कर दी गई, जबकि शासन पहले ही ऐसे पंजीकरण पर रोक लगा चुका है। इससे अन्य इच्छुक ठेकेदारों के लिए टेंडर प्रक्रिया में भाग लेना मुश्किल हो गया।
मामले की शिकायत जिलाधिकारी से किए जाने पर जांच के आदेश दिए गए हैं। इस बीच टेंडर जारी करने वाले तत्कालीन अधिशासी अभियंता का तबादला हो चुका है। वर्तमान अधिशासी अभियंता मोहन प्रकाश पासवान ने बताया कि पूरे प्रकरण को सर्किल कार्यालय की बैठक में रखा जाएगा और वहां से जो निर्णय होगा, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।