Jhansi News: चार साल में सात गुना घट गई पार्किंग से आय, जमीनों पर कब्जे भी नहीं थमे

बोले- अवैध होर्डिंग पर नोटिस-नोटिस खेल रहा विभाग, जर्जर बिल्डिंग पर लगे स्ट्रक्चर गिरने से जनहानि का खतरा
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। नौ महीने बाद शनिवार को हुई नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में पार्षदों ने पार्किंग, अवैध होर्डिंग, आउटसोर्सिंग के टेंडर से लेकर सरकारी जमीनों पर कब्जे के मुद्दे पर अफसरों को घेरा। आरोप लगाया कि पांच साल में पार्किंग से होने वाली आय सात गुना घट गई है। नगर निगम अपनी जमीनों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। मिलीभगत से लगातार कब्जे हो रहे हैं। अवैध होर्डिंग के मामले में भी विभाग पर नोटिस-नोटिस खेलने का आरोप लगाया।
बैठक में पार्षद मुकेश सोनी ने सबसे पहले पार्किंग का मुद्दा उठाया। बोले कि नगर निगम को वित्तीय वर्ष 2020-21 में 50 लाख रुपये पार्किंग से आय हुई थी, जो कि अब घटकर सात लाख रुपये सालाना रह गई है। जबकि, पहले पार्किंग में कार खड़ी करने पर मासिक शुल्क 1500 रुपये लिया जाता था, जो अब बढ़कर 3500 रुपये प्रतिमाह हो गया है। ऐसे में पार्किंग संचालक किराया बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन नगर निगम की आय घटती जा रही है। पोर्टल पर भी रिकॉर्ड नहीं चढ़ाया जा रहा।
पार्षद दिनेश प्रताप सिंह ने भी कहा कि बस स्टैंड पर जितनी बसें निकलती हैं, उनमें अधिकतर का रिकॉर्ड पोर्टल पर नहीं दिखता। पार्षदों ने टेंडर निरस्त करने और एफआईआर दर्ज कराकर वसूली करवाने की मांग की। नगर आयुक्त आकांक्षा राणा ने पार्षदों से कहा कि साक्ष्य दें तुरंत कार्रवाई की जाएगी। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि अटल एकता पार्क के सामने अवैध पार्किंग चल रही है, न ही जेडीए और न ही नगर निगम ने इसका टेंडर निकाला है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है।
पार्षद महेश गौतम ने कहा कि आउटसोर्सिंग का ठेका लेने वाली कंपनी का अनुबंध दो साल पहले खत्म हो चुका है। इसके बावजूद अब तक कंपनी काम कर रही है। पिछली बैठक में कहा गया था कि निविदा खुलने पर पांच कंपनियों का चयन हो गया है। नौ महीने बीतने के बाद भी अब तक निविदा प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। अपर नगर आयुक्त रोली गुप्ता ने बताया कि उस समय कोई भी कंपनी टेक्निकल बिड में कामयाब नहीं हो पाई थी, इसलिए दोबारा टेंडर निकाला गया है। महेश ने कहा कि चार महीने पहले फिर से निविदा निकलने के बाद भी अब तक कार्रवाई पूर्ण क्यों नहीं हो पाई। सहायक नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि 228 आवेदन आने पर 70 कंपनियों के दस्तावेजों की जांच हो गई है। महेश ने कहा कि कई आउटसोर्स कर्मचारी गायब रहते हैं। अब तक नगर निगम ने क्या कार्रवाई की है। अपर नगर आयुक्त रोली गुप्ता ने कहा कि शिकायत पर कई कर्मचारियों को कंपनी ने हटाया है। पार्षद प्रवीण लखेरा ने कहा कि मौखिक नहीं लिखित में दस्तावेज प्रस्तुत करें। मेयर बिहारी लाल आर्य ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि वह लगातार कह रहे हैं कि जल्दी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करें। नगर आयुक्त ने भरोसा दिया कि 10 दिन में बचे हुए आवेदनों की भी जांच पूरी हो जाएगी।
बैठक में आंतिया तालाब के पीछे की सरकारी जमीन पर कब्जे का मुद्दा भी उठा। पार्षद महेश गौतम ने कहा कि जब नगर निगम ने सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराया था तो उसे फेंसिंग लगाकर सुरक्षित क्यों नहीं किया गया। बोले कि जब भी पार्षद कोई शिकायत करते हैं तो नगर निगम के अधिकारी ये बात कब्जाधारकों को बता देते हैं। पार्षदों के पास फोन आने शुरू हो जाते हैं। मेयर बिहारी लाल आर्य ने कहा कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए। मेयर बोले- स्मार्ट सिटी की सारी परियोजनाओं को नगर निगम को हस्तांतरित किया जाए। मेयर ने कहा कि 10 दिन में सदन की बैठक से पहले पोर्टाकेबिन हटवाए जाएं। बैठक में कार्यकारिणी सदस्य भरत सेन, रश्मि अहिरवार, मुख्य अभियंता राजवीर सिंह, डॉ. राघवेंद्र सिंह, डॉ. विनीत कुमार, सहायक नगर आयुक्त तान्या, सहायक नगर आयुक्त सीपी पांडेय, डॉ. धीरेंद्र गुप्ता आदि मौजूद रहे।

पार्षद बोले- ब्लैक लिस्ट फर्म को कैसे दिया प्रचार का टेंडर
अमर उजाला की ओर से अवैध होर्डिंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानका असर कार्यकारिणी की बैठक में भी दिखा। पार्षद दिनेश प्रताप सिंह ने जर्जर भवन पर अवैध होर्डिंग लगाने का मुद्दा उठाया। कहा कि स्टेशन मार्ग पर होर्डिंग गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। इलाइट चौराहा पर भी जर्जर इमारत पर अवैध होर्डिंग लगी है। कभी भी हादसा होने से जान जा सकती है। अपर नगर आयुक्त रोली गुप्ता ने एक फर्म का नाम लेकर कहा कि उसे नोटिस दिया गया है। एक लाख रुपये जुर्माना भी वसूला गया है। फर्म का नाम सुनते ही पार्षद दिनेश प्रताप सिंह बोले कि इसे तो नगर निगम ब्लैक लिस्ट कर चुका है। इसे कैसे टेंडर दे दिया गया। महेश गौतम ने फर्म को दिए नोटिस को पढ़ा तो बोले कि इसमें इलाइट चौराहा पर अवैध होर्डिंग लगाने का उल्लेख ही नहीं है। मुकेश सोनी बोले कि समय सीमा बताओ कब तक इलाइट चौराहा पर लगी अवैध होर्डिंग हटेंगी। मेयर ने अपर नगर आयुक्त से कहा कि अवैध होर्डिंग हैं तो तुरंत हटाओ।


दो महीने पहले 20 लाख से बनी सड़क, विद्युत विभाग खोद रहा
मुकेश सोनी ने कहा कि दो महीने पहले मानिक चौक में 20 लाख रुपये की लागत से सड़क डाली गई। अब विद्युत विभाग अंडरग्राउंड केबल डालने के लिए सड़क खोद रहा है। इसकी अनुमति भी नगर निगम से नहीं ली गई है। मेयर ने विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता से फोन पर बात की और आपत्ति दर्ज करवाई। कहा कि बिना अनुमति नगर निगम की कोई भी सड़क न खोदी जाए।



बैठक में नहीं बोल पाने पर बिफरे बालस्वरूप
बैठक में पार्षद बालस्वरूप साहू ने दो-तीन बार बोलने का प्रयास किया मगर कभी किसी पार्षद के बोलने तो कभी किसी मुद्दे पर चर्चा होने से वह अपनी बात नहीं रख पाए। फिर बजट पर चर्चा होने के बाद जब बैठक समाप्ति की घोषणा हो गई तो बालस्वरूप बिफर पड़े। बोले कि उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया गया।




पार्षदों ने ये मुद्दे भी उठाए

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- पार्षद महेश गौतम ने कहा कि महानगर में मुख्य मार्गों पर 60 खानपान की वैन खड़ी होती हैं और नगर निगम सिर्फ 23 से ही किराया जमा करवा रहा है। कर्माबाई चौराहा के पास फूड वैन से पैसे लेते निगम कर्मचारी का वीडियो भी वायरल हो चुका है।
- मुकेश सोनी ने कहा कि 10 करोड़ रुपये से आइकोनिक सड़क बनवाई गई है। उस पर खानपान की वैन खड़ी करवा दी गई है। पूछा कि इससे निगम को क्या आय हो रही है। अपर नगर आयुक्त रोली गुप्ता ने बताया कि चार हजार रुपये मासिक किराया प्रति वैन से निगम को प्राप्त होता है।

- पार्षद विकास खत्री ने कहा कि मार्च में हुई कार्यकारिणी की बैठक की अनुपालन आख्या की कॉपी नौ महीने बाद मिली है। ये कैसी व्यवस्था है। मेयर ने कहा कि बैठक के एक महीने के अंदर आख्या की कॉपी उपलब्ध करवा दी जाए।

- पार्षद मोनिका गुप्ता ने कहा कि स्ट्रीट लाइटें खराब होने के बाद 15-15 दिन तक सुधारी नहीं जाती हैं। विद्युत विभाग के जेई कल्याण राजपूत ने कहा कि टीमें रोस्टर के हिसाब से नियमित स्ट्रीट लाइटें सुधारती हैं।

- पार्षद मुकेश सोनी ने कहा कि खंडेराव गेट से लेकर कोतवाली के आगे तक सड़क पर ठेले वाले कब्जा जमाये रहते हैं। दिन में कई बार जाम की स्थिति बनती है। इसे हटवाया जाए। अपर नगर आयुक्त राहुल यादव ने कहा कि अगली सदन की बैठक तक इस समस्या का निस्तारण करवा दिया जाएगा।