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कानपुर छात्रावास विवाद: अधीक्षक पर जातिगत भेदभाव-उत्पीड़न का आरोप, छात्रों ने CM से की शिकायत, जांच के आदेश

Tue, 17 Nov 2026 11:18 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 17 Nov 2026 11:18 AM IST
सार

Kanpur News: कल्याणपुर स्थित राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास द्वितीय के छात्रों ने अधीक्षक जितेंद्र पाल पर मानसिक उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव, अवैध वसूली और पेड़ कटान जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से शिकायत की है। छात्रों ने अधीक्षक के निलंबन व उच्चस्तरीय जांच की मांग की है, जिस पर जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं।

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Kanpur hostel controversy Warden accused of caste based discrimination and harassment students complain to CM
राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास द्वितीय - फोटो : amar ujala

विस्तार

कानपुर में कल्याणपुर स्थित राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास द्वितीय में अव्यवस्थाओं को लेकर छात्रों का असंतोष अब मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। छात्रों ने अधीक्षक जितेंद्र पाल के खिलाफ मुख्यमंत्री को शिकायत भेजकर मानसिक उत्पीड़न, दुर्व्यवहार, जातिगत भेदभाव, शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाने, धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।

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छात्रों ने अधीक्षक को तत्काल निलंबित करने और मामले की स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। छात्रों ने मुख्यमंत्री, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, जिला समाज कल्याण कल्याण अधिकारी को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री को भेजे शिकायती पत्र में छात्रों ने आरोप लगाया है कि अधीक्षक के खिलाफ पहले भी पेड़ों की कटाई, दुर्व्यवहार, मानसिक उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव समेत कई शिकायतें की गई थीं।

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भविष्य खराब करने की धमकी देने का भी आरोप
शिकायत सामने आने के बाद छात्रों पर शिकायत वापस लेने और अधीक्षक के पक्ष में बयान देने के लिए दबाव डाला गया। पुलिस बुलाकर भय का माहौल बनाया गया। खाली कागजों पर हस्ताक्षर कराए गए। शिकायत वापस न लेने पर भविष्य खराब करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। शिकायत में छात्रावास परिसर में लगे चार-पांच पुराने और छायादार पेड़ों की कटाई कर उन्हें बेचने का भी आरोप लगाया।

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प्रवेश और शुल्क व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल
छात्रों ने पेड़ कटान से जुड़े वन विभाग के अभिलेखों और इस पूरे मामले में संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका की जांच की मांग की है। छात्रावास में प्रवेश और शुल्क व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए। प्रति छात्र 300 रुपये अतिरिक्त लिए जाने, पात्रता और नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। सरकारी बजट और सामग्री के इस्तेमाल को लेकर भी छात्रों ने जांच की मांग उठाई है।

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एक छात्र अवैध रूप से छात्रावास में रह रहा था जिसको नोटिस दिया गया था। इसके बाद से छात्र लामबंद हो गए हैं। हमारे खिलाफ झूठी शिकायतें कर रहे हैं। मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं।  -जितेंद्र पाल, अधीक्षक, छात्रावास

छात्रों की शिकायत आई है। मामले की जांच कराई जाएगी। प्रकरण में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।  -शैलेंद्र गौतम, जिला समाज कल्याण अधिकारी

 

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