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Kushinagar News: मुसहरों को आवंटित भूमि पर एक माह के अंदर मिलेगा कब्जा
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
Updated Tue, 14 Apr 2026 01:47 AM IST
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पडरौना। विकास भवन सभागार में सोमवार को डीएम की अध्यक्षता में मुसहर समाज के विकास से संबंधित योजनाओं की समीक्षा हुई। मुसहर समाज के प्रतिनिधियों ने बिहार की तरह यूपी में भी मुसहर समाज को विशेष श्रेणी में रखते हुए सुविधाएं मुहैया कराने की मांग उठाई। डीएम ने आश्वस्त किया कि जिन परिवारों को पूर्व में भूमि पट्टा आवंटित किया गया है, उन्हें एक माह के भीतर कब्जा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी।
मुसहर समाज के लोगों ने शिक्षा, रोजगार एवं अन्य योजनाओं में विशेष लाभ प्रदान करने के साथ ही उच्च शिक्षा के लिए आवासीय सुविधा, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, युवा उद्यमी योजनाओं में प्राथमिकता, भूमिहीन परिवारों को भूमि पट्टा एवं कब्जा दिलाने, जर्जर आवासों के स्थान पर नए आवास उपलब्ध कराने, आधार कार्ड बनवाने और परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने की मांग की गई। प्रतिनिधि मंडल ने कुड़वा दिलीप नगर, दोघरा आदि में चकबंदी नहीं होने की समस्या भी उठाई।
डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि जिला प्रशासन मुसहर समाज के प्रत्येक पात्र परिवार को सरकार की तरफ से संचालित योजनाओं से लाभान्वित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि जिन परिवारों को पूर्व में भूमि पट्टा आवंटित किया गया है, उन्हें एक माह के भीतर कब्जा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि जिन प्रकरणों में न्यायालय में वाद विचाराधीन है, उनमें शासन का प्रभावी पक्ष प्रस्तुत करते हुए शीघ्र निस्तारण कराया जाएगा।
डीएम ने कहा कि जिन परिवारों को नए पट्टे की आवश्यकता है, उनके लिए एक विशेष रोडमैप तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत करीब 15 परिवारों के समूह (क्लस्टर) में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। डीएम ने बताया कि सभी मुसहर परिवारों का मैपिंग कार्य कराया जा चुका है। इसके आधार पर उन्हें विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। पुनः आवास उपलब्ध कराने के संबंध में परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को उच्च स्तर से दिशा-निर्देश प्राप्त कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जहां-जहां चकबंदी से संबंधित प्रकरण लंबित हैं, उन पर अगली बैठक में विस्तार से समीक्षा कर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
इस दौरान जिला विकास अधिकारी अरूण कुमार पांडेय, जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक प्रियदर्शी, मुसहर समाज के प्रतिनिधि राजू, दुर्गा देवी आदि मौजूद रहीं।
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मुसहर समाज के लोगों ने शिक्षा, रोजगार एवं अन्य योजनाओं में विशेष लाभ प्रदान करने के साथ ही उच्च शिक्षा के लिए आवासीय सुविधा, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, युवा उद्यमी योजनाओं में प्राथमिकता, भूमिहीन परिवारों को भूमि पट्टा एवं कब्जा दिलाने, जर्जर आवासों के स्थान पर नए आवास उपलब्ध कराने, आधार कार्ड बनवाने और परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने की मांग की गई। प्रतिनिधि मंडल ने कुड़वा दिलीप नगर, दोघरा आदि में चकबंदी नहीं होने की समस्या भी उठाई।
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डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि जिला प्रशासन मुसहर समाज के प्रत्येक पात्र परिवार को सरकार की तरफ से संचालित योजनाओं से लाभान्वित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि जिन परिवारों को पूर्व में भूमि पट्टा आवंटित किया गया है, उन्हें एक माह के भीतर कब्जा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि जिन प्रकरणों में न्यायालय में वाद विचाराधीन है, उनमें शासन का प्रभावी पक्ष प्रस्तुत करते हुए शीघ्र निस्तारण कराया जाएगा।
डीएम ने कहा कि जिन परिवारों को नए पट्टे की आवश्यकता है, उनके लिए एक विशेष रोडमैप तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत करीब 15 परिवारों के समूह (क्लस्टर) में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। डीएम ने बताया कि सभी मुसहर परिवारों का मैपिंग कार्य कराया जा चुका है। इसके आधार पर उन्हें विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। पुनः आवास उपलब्ध कराने के संबंध में परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को उच्च स्तर से दिशा-निर्देश प्राप्त कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जहां-जहां चकबंदी से संबंधित प्रकरण लंबित हैं, उन पर अगली बैठक में विस्तार से समीक्षा कर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
इस दौरान जिला विकास अधिकारी अरूण कुमार पांडेय, जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक प्रियदर्शी, मुसहर समाज के प्रतिनिधि राजू, दुर्गा देवी आदि मौजूद रहीं।

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