Mahoba News: राष्ट्रीय परमिट नीति की आड़ में कार्रवाई से संकट में पहुंचा क्रशर उद्योग

यूनियन के अध्यक्ष बालकिशोर द्विवेदी ने ज्ञापन में बताया कि महोबा का खनन उद्योग जिले के राजस्व और हजारों लोगों के रोजगार का आधार है। खनिज जांच चौकियों पर टास्क फोर्स व परिवहन विभाग अधिकारी राष्ट्रीय परिवहन नीति का हवाला देकर दूसरे राज्यों के वाहनों का चालान कर रहे हैं। इससे ट्रांसपोर्टर महोबा के बजाय मध्य प्रदेश के छतरपुर से गिट्टी खरीदने को मजबूर हैं। जिले का कारोबार प्रभावित हो रहा है।
यूनियन के सचिव देवेंद्र मिश्रा ने बताया कि सभी क्रशर प्लांटों में भारी भंडारण हो चुका है। माल की निकासी प्रभावित होने से कई इकाइयों में उत्पादन बंद होने की नौबत है। भंडारण लाइसेंस व अन्य प्रशासनिक समस्याओं का निस्तारण भी लंबित है। परिवहन विभाग की कार्रवाई से 30 से 40 फीसदी ट्रक अब छतरपुर से गिट्टी लोड कर रहे हैं। उद्यमियों ने कार्रवाई रोकने और लंबित समस्याओं के शीघ्र निस्तारण की मांग की है।