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Mahoba News: मोबाइल नंबर और ऑनलाइन भुगतान से पेंशनर्स परेशान
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-संस्थान के पदाधिकारियों ने सहायक महानिदेशक को पत्र भेजकर बताई समस्या
संवाद न्यूज एजेंसी
महोबा। जनपद समेत प्रदेश के सभी डाकघरों में पंजीकृत डाक व स्पीड पोस्ट बुकिंग करने के समय प्रेषक व प्राप्तकर्ता के मोबाइल नंबर की अनिवार्यता और डाक सेवाओं के लिए ऑनलाइन भुगतान किए जाने से पेंशनरों को समस्याएं हो रही हैं। इसको लेकर वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स सेवा संस्थान आंदोलित हो गया है। शनिवार को पदाधिकारियों ने दूरसंचार मंत्री व सहायक महानिदेशक डाक को पत्र भेजा है।
संस्थान के अध्यक्ष सुनील शर्मा, महामंत्री बीके तिवारी आदि ने सहायक महानिदेशक डाक संचालन हरिओम शर्मा को भेजे पत्र में बताया कि पंजीकृत स्पीड पोस्ट की बुकिंग में प्रेषक को मोबाइल नंबर दर्ज कराना जरूरी है। साथ ही यदि पंजीकृत डाक और स्पीड पोस्ट किसी व्यक्ति के स्थान पर केंद्र, राज्य सरकार, न्यायालय या अन्य संवैधानिक व वैधानिक संस्थाओं को संबोधित हो तो ऐसे मामले में प्राप्तकर्ता का मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य किया है। ऐसे में कार्यालयों और संस्थाओं के नंबर मिल पाना मुश्किल है। साथ ही विभाग को ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य किए जाने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। उन्होंने प्रदेश के डाकघरों के कार्मिकों की मनमानी रोकने व सामाजिक संगठनों और पेंशनरों को हो रही परेशानी को दूर करने की मांग है। संस्थान के महामंत्री ने बताया कि उन्हें इन समस्याओं के निराकरण का भरोसा मिला है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
महोबा। जनपद समेत प्रदेश के सभी डाकघरों में पंजीकृत डाक व स्पीड पोस्ट बुकिंग करने के समय प्रेषक व प्राप्तकर्ता के मोबाइल नंबर की अनिवार्यता और डाक सेवाओं के लिए ऑनलाइन भुगतान किए जाने से पेंशनरों को समस्याएं हो रही हैं। इसको लेकर वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स सेवा संस्थान आंदोलित हो गया है। शनिवार को पदाधिकारियों ने दूरसंचार मंत्री व सहायक महानिदेशक डाक को पत्र भेजा है।
संस्थान के अध्यक्ष सुनील शर्मा, महामंत्री बीके तिवारी आदि ने सहायक महानिदेशक डाक संचालन हरिओम शर्मा को भेजे पत्र में बताया कि पंजीकृत स्पीड पोस्ट की बुकिंग में प्रेषक को मोबाइल नंबर दर्ज कराना जरूरी है। साथ ही यदि पंजीकृत डाक और स्पीड पोस्ट किसी व्यक्ति के स्थान पर केंद्र, राज्य सरकार, न्यायालय या अन्य संवैधानिक व वैधानिक संस्थाओं को संबोधित हो तो ऐसे मामले में प्राप्तकर्ता का मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य किया है। ऐसे में कार्यालयों और संस्थाओं के नंबर मिल पाना मुश्किल है। साथ ही विभाग को ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य किए जाने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। उन्होंने प्रदेश के डाकघरों के कार्मिकों की मनमानी रोकने व सामाजिक संगठनों और पेंशनरों को हो रही परेशानी को दूर करने की मांग है। संस्थान के महामंत्री ने बताया कि उन्हें इन समस्याओं के निराकरण का भरोसा मिला है।
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