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Mainpuri News: नशा मुक्ति के लिए आर्थिक पुनर्वास के उपाय जरूरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
Updated Wed, 29 Apr 2026 11:16 PM IST
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फोटो 12 कलेक्ट्रेट सभागार में नशा मुक्ति की शपथ दिलाते जिलाधिकारी। स्रोत प्रशासन
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मैनपुरी। कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने नशा-मुक्ति अभियान की बैठक में समीक्षा की। नशा मुक्ति की सभी को शपथ दिलाई। कहा कि नशे की समस्या से निपटने के लिए केवल प्रवर्तन ही पर्याप्त नहीं है बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास के उपायों को समान रूप से लागू करें।उन्होंने कहा कि विभिन्न ग्रामों में पारंपरिक रूप से अवैध शराब निर्माण से जुड़े व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जाए। ऐसे परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। शिक्षा विभाग के सहयोग से स्कूलों, कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम कराएं। ड्रग निरीक्षक से कहा कि मेडिकल स्टोर्स पर सघन जांच अभियान चलाएं। बिना चिकित्सकीय पर्चे के दवाओं की बिक्री, प्रतिबंधित इंजेक्शन-जैसे ऑक्सीटोसिन के दुरुपयोग तथा अन्य मादक पदार्थों की अवैध आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखें। उन्होंने कहा कि तंबाकू एवं अन्य नशे के प्रचलन के कारण कैंसर का खतरा बढ़ रहा है।
लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाएं : कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने एसडीएम और लेखपालों के साथ बैठक की। कहा कि लंबे समय से लंबित भूमि विवादों के त्वरित, स्थायी निस्तारण के लिए मिशन समाधान को अभियान मोड में लागू करें। संवेदना मिशन, फॉर्मर रजिस्ट्री के अभियानों को भी प्राथमिकता दें।
उन्होंने कहा कि भूमि विवादों की प्रवृत्ति अधिक है। ग्रामसभा की भूमि पर अवैध कब्जा, पारिवारिक बंटवारे के विवाद, पट्टेदारों को कब्जा न मिलना, दबंगों द्वारा कमजोर वर्ग के लोगों की भूमि पर अवैध अतिक्रमण जैसी समस्याएं हैं। मिशन समाधान के तहत राजस्व, पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों में उप जिलाधिकारी, नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल, पुलिस बल शामिल रहेगा। टीमें निर्धारित दिवसों में संबंधित गांवों में पहुंचकर विवादित स्थलों पर ही सीमांकन, नापजोख, कब्जा दिलाने की कार्यवाही करेंगी।
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लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाएं : कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने एसडीएम और लेखपालों के साथ बैठक की। कहा कि लंबे समय से लंबित भूमि विवादों के त्वरित, स्थायी निस्तारण के लिए मिशन समाधान को अभियान मोड में लागू करें। संवेदना मिशन, फॉर्मर रजिस्ट्री के अभियानों को भी प्राथमिकता दें।
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उन्होंने कहा कि भूमि विवादों की प्रवृत्ति अधिक है। ग्रामसभा की भूमि पर अवैध कब्जा, पारिवारिक बंटवारे के विवाद, पट्टेदारों को कब्जा न मिलना, दबंगों द्वारा कमजोर वर्ग के लोगों की भूमि पर अवैध अतिक्रमण जैसी समस्याएं हैं। मिशन समाधान के तहत राजस्व, पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों में उप जिलाधिकारी, नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल, पुलिस बल शामिल रहेगा। टीमें निर्धारित दिवसों में संबंधित गांवों में पहुंचकर विवादित स्थलों पर ही सीमांकन, नापजोख, कब्जा दिलाने की कार्यवाही करेंगी।
