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Moradabad News: 60 सफाईकर्मियों के वेतन घपले के मामले में समिति आज खंगालेगी दस्तावेज
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मुरादाबाद। संयुक्त विकास आयुक्त की ओर से गठित तीन सदस्यीय समिति 60 सफाईकर्मियों के वेतन घपले के मामले में शुक्रवार को दस्तावेजों की छानबीन करेगी। साथ ही तत्कालीन कर्मियों से पूछताछ कर लापरवाह अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करेगी।
संयुक्त विकास आयुक्त कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी डॉ. जयपाल सिंह के नेतृत्व में तीन सदस्यीय जांच समिति शुक्रवार को विकास भवन में पहुंचेंगी। टीम 60 सफाईकर्मियों के वेतन चेकबुक, पासबुक, वित्तीय वर्ष 2010-11 की वेतन पंजिका, वेतन रजिस्टर, कार्यालय की बैंक ड्राफ्ट पत्रावली की जांच करेंगे। इस मामले में बरती गई लापरवाही की रिपोर्ट संयुक्त विकास आयुक्त को सौंपेंगे। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह ने मंडलायुक्त को एक शिकायती पत्र देकर बताया था कि ब्लॉक छजलैट के 60 सफाईकर्मियों का वर्ष 2009-10, 2010-11 का दो माह का वेतन अभी तक नहीं मिला है। डीपीआरओ आलोक कुमार शर्मा ने बताया कि ब्लॉक छजलैट के 60 सफाई कर्मचारियों के दो माह के बकाए वेतन मामले में विभाग स्तर पर चर्चा की गई है। 2011 में संबंधित कर्मचारियों का वेतन लैप्स कर गया था। इस मामले में दोनों माह का वेतन हासिल करने के लिए निदेशक पंचायती राज को पत्र भेजा गया है ताकि कर्मचारियों का नियमानुसार भुगतान किया जा सके।
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संयुक्त विकास आयुक्त कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी डॉ. जयपाल सिंह के नेतृत्व में तीन सदस्यीय जांच समिति शुक्रवार को विकास भवन में पहुंचेंगी। टीम 60 सफाईकर्मियों के वेतन चेकबुक, पासबुक, वित्तीय वर्ष 2010-11 की वेतन पंजिका, वेतन रजिस्टर, कार्यालय की बैंक ड्राफ्ट पत्रावली की जांच करेंगे। इस मामले में बरती गई लापरवाही की रिपोर्ट संयुक्त विकास आयुक्त को सौंपेंगे। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह ने मंडलायुक्त को एक शिकायती पत्र देकर बताया था कि ब्लॉक छजलैट के 60 सफाईकर्मियों का वर्ष 2009-10, 2010-11 का दो माह का वेतन अभी तक नहीं मिला है। डीपीआरओ आलोक कुमार शर्मा ने बताया कि ब्लॉक छजलैट के 60 सफाई कर्मचारियों के दो माह के बकाए वेतन मामले में विभाग स्तर पर चर्चा की गई है। 2011 में संबंधित कर्मचारियों का वेतन लैप्स कर गया था। इस मामले में दोनों माह का वेतन हासिल करने के लिए निदेशक पंचायती राज को पत्र भेजा गया है ताकि कर्मचारियों का नियमानुसार भुगतान किया जा सके।
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