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Pratapgarh News: दो साल से ठप ऑडिटोरियम निर्माण की जगी उम्मीद, मिला एक करोड़
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करीब दो साल से ठप ऑडिटोरियम निर्माण की एक बार फिर उम्मीद जगी है। शासन ने बजट की शेष धनराशि में से एक करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब तक कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को तीन चरणों में 3.91 करोड़ रुपये का बजट मिल चुका है।
शासन ने वर्ष 2021 में शहर के रूपापुर में विकास भवन के करीब 5.32 करोड़ की लागत से ऑडिटोरियम निर्माण की स्वीकृति दी थी। निर्माण कार्य के लिए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया गया। पांच साल के भीतर दो बार में शासन ने कुल 2.91 करोड़ का बजट जारी किया। शेष बजट न मिलने के कारण करीब दो साल से निर्माण कार्य बंद है।
पत्राचार होते रहे, लेकिन बजट न मिलने से निर्माण कार्य प्रारंभ न हो सका। दो साल के इंतजार के बाद शासन की कुंभकर्णी नींद खुली और एक करोड़ रुपये का बजट जारी कर दिया। अधिशासी अभियंता सुजीत राय ने बताया कि एक करोड़ का बजट मिला है। बंद काम जल्द ही प्रारंभ होंगे।
टुकड़े में मिल रहे बजट से आ रही अड़चन
ऑडिटोरियम निर्माण के लिए भले ही शासन ने एक करोड़ का बजट जारी किया है, लेकिन तीन बार में दिए गए बजट के कारण समय पर निर्माण कार्य में देरी हो रही है। जिले के लोगों पांच साल से ऑडिटोरियम बनने का इंतजार है। अफसरों का कहना है कि शेष बजट की धनराशि एकमुश्त मिलने से निर्माण कार्य जल्दी पूरा हो जाता है। अब शेष बजट के लिए फिर से इंतजार करना होगा।
मिलेंगी सुविधाएं
महानगरों की तर्ज पर बनने वाले ऑडिटोरियम में एक साथ 600 लोगों की बैठने की सुविधा होगी। अभी तक शहर में इस तरह का कोई भी सभागार नहीं है। खासकर बारिश के दिनों में बड़े कार्यक्रम आयोजित करने पर स्थान की उपलब्धता अफसरों को नहीं हो पाती है। मजबूरी में कार्यक्रम आयोजित करने पर लाखों रुपये टेंट पर खर्च करना पड़ता है। ऑडिटोरियम को हाईटेक सुविधाओं से लैस किए जाने की व्यवस्था की गई। वाईफाई के साथ पेयजल, शौचालय आदि सुविधाएं हॉल में प्रदान की जाएंगी।
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शासन ने वर्ष 2021 में शहर के रूपापुर में विकास भवन के करीब 5.32 करोड़ की लागत से ऑडिटोरियम निर्माण की स्वीकृति दी थी। निर्माण कार्य के लिए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया गया। पांच साल के भीतर दो बार में शासन ने कुल 2.91 करोड़ का बजट जारी किया। शेष बजट न मिलने के कारण करीब दो साल से निर्माण कार्य बंद है।
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पत्राचार होते रहे, लेकिन बजट न मिलने से निर्माण कार्य प्रारंभ न हो सका। दो साल के इंतजार के बाद शासन की कुंभकर्णी नींद खुली और एक करोड़ रुपये का बजट जारी कर दिया। अधिशासी अभियंता सुजीत राय ने बताया कि एक करोड़ का बजट मिला है। बंद काम जल्द ही प्रारंभ होंगे।
टुकड़े में मिल रहे बजट से आ रही अड़चन
ऑडिटोरियम निर्माण के लिए भले ही शासन ने एक करोड़ का बजट जारी किया है, लेकिन तीन बार में दिए गए बजट के कारण समय पर निर्माण कार्य में देरी हो रही है। जिले के लोगों पांच साल से ऑडिटोरियम बनने का इंतजार है। अफसरों का कहना है कि शेष बजट की धनराशि एकमुश्त मिलने से निर्माण कार्य जल्दी पूरा हो जाता है। अब शेष बजट के लिए फिर से इंतजार करना होगा।
मिलेंगी सुविधाएं
महानगरों की तर्ज पर बनने वाले ऑडिटोरियम में एक साथ 600 लोगों की बैठने की सुविधा होगी। अभी तक शहर में इस तरह का कोई भी सभागार नहीं है। खासकर बारिश के दिनों में बड़े कार्यक्रम आयोजित करने पर स्थान की उपलब्धता अफसरों को नहीं हो पाती है। मजबूरी में कार्यक्रम आयोजित करने पर लाखों रुपये टेंट पर खर्च करना पड़ता है। ऑडिटोरियम को हाईटेक सुविधाओं से लैस किए जाने की व्यवस्था की गई। वाईफाई के साथ पेयजल, शौचालय आदि सुविधाएं हॉल में प्रदान की जाएंगी।