Sambhal News: बजट के अभाव में अटका राजकीय पुस्तकालय का निर्माण

निजी लाइब्रेरियों की फीस अधिक होने से कई विद्यार्थी वहां नियमित पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए हर माह लाइब्रेरी की फीस देना मुश्किल होता है। ऐसे विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने तहसील परिसर में राजकीय पुस्तकालय बनाने की योजना तैयार की थी। पुस्तकालय के लिए तहसील परिसर में करीब 500 वर्ग मीटर भूमि भी चिह्नित की गई थी। विभाग की योजना थी कि पुस्तकालय में अलग-अलग विषयों की किताबों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ी अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा विद्यार्थियों को इंटरनेट और ऑनलाइन अध्ययन सामग्री की सुविधा देने की भी योजना थी, लेकिन बजट स्वीकृत नहीं होने के कारण अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। बजट मिलने के बाद ही पुस्तकालय का निर्माण शुरू होने की उम्मीद है।
वर्जन
पुस्तकालय निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी की ओर से इस्टीमेट तैयार किया जाएगा। इस्टीमेट मिलने के बाद उसे शासन को भेजा जाएगा। इसके बाद बजट स्वीकृत होने पर निर्माण कार्य शुरू कराया जा सकेगा। - आरती यादव, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर राजकीय जिला पुस्तकालय