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Sambhal News: 57 परिषदीय विद्यालयों के निरीक्षण में मिलीं गंभीर कमियां, कार्रवाई के निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Tue, 19 May 2026 02:21 AM IST
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संभल। जिले के 57 परिषदीय विद्यालयों में 15 मई को औचक निरीक्षण किया गया था। इसमें कई विद्यालयों में खामियां मिली हैं। इसकी रिपोर्ट डीएम को दी गई। डीएम ने नाराजगी जाहिर करते हुए बीएसए से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
डीएम ने बताया क 16 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में छात्र उपस्थिति 50 फीसदी से कम मिली। रजपुरा ब्लॉक में चमनप्रकाश शर्मा, आभा सक्सेना, प्रियंका यादव और सीमी यादव व विकास खंड गुन्नौर में राजीव कुमार और शीलचंद्र सिंह गैरहाजिर मिले। रजपुरा के कंपोजिट विद्यालयों भैंसरौली और तुमरिया खादर में पीएम पोषण योजना के अंतर्गत फल वितरण नहीं हो रहा था। प्राथमिक विद्यालय जियानगला-2 में सुबह 9.30 बजे तक भोजन नहीं बंटा था। प्राथमिक विद्यालय बहट करन में निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण नहीं किया।
डीएम ने बताया कि 11 विद्यालयों में साफ-सफाई की स्थिति असंतोषजनक पाई गई। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 28 विद्यालय 19 पैरामीटर पर शत-प्रतिशत संतृप्त नहीं थे। इसी क्रम में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बीएसए अलका शर्मा ने बताया कि संबंधित प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को नोटिस जारी किए हैं। उन्हें एक सप्ताह के भीतर साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया है, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।
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डीएम ने बताया क 16 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में छात्र उपस्थिति 50 फीसदी से कम मिली। रजपुरा ब्लॉक में चमनप्रकाश शर्मा, आभा सक्सेना, प्रियंका यादव और सीमी यादव व विकास खंड गुन्नौर में राजीव कुमार और शीलचंद्र सिंह गैरहाजिर मिले। रजपुरा के कंपोजिट विद्यालयों भैंसरौली और तुमरिया खादर में पीएम पोषण योजना के अंतर्गत फल वितरण नहीं हो रहा था। प्राथमिक विद्यालय जियानगला-2 में सुबह 9.30 बजे तक भोजन नहीं बंटा था। प्राथमिक विद्यालय बहट करन में निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण नहीं किया।
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डीएम ने बताया कि 11 विद्यालयों में साफ-सफाई की स्थिति असंतोषजनक पाई गई। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 28 विद्यालय 19 पैरामीटर पर शत-प्रतिशत संतृप्त नहीं थे। इसी क्रम में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बीएसए अलका शर्मा ने बताया कि संबंधित प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को नोटिस जारी किए हैं। उन्हें एक सप्ताह के भीतर साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया है, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।