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Sant Kabir Nagar News: धनघटा तहसील में बनेगा अधिवक्ता चेंबर, 18.38 लाख स्वीकृत
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धनघटा। तहसील परिसर में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए चेंबर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए शासन ने 18 लाख 38 हजार रुपये का बजट स्वीकृत किया है। इसके साथ ही छह लाख की धनराशि अवमुक्त कर दी है।
जनपद सृजन के 28 वर्ष बाद भी धनघटा तहसील में सुविधाओं का टोटा बना है। तहसील परिसर में बनाया गया ओवरहेड टैंक पाइपलाइन बिछाए जाने के बाद भी चालू नहीं हो सका। इससे पानी की किल्लत बनी हुई है। इतना ही नहीं सांसद निधि से लगाया गया आरओ प्लांट भी खराब पड़ा है। तहसील परिसर में उपनिबंधक कार्यालय की स्थापना की मांग अधिवक्ता शुरू से कर रहे हैं, लेकिन उपनिबंधक कार्यालय अब तक तहसील परिसर में स्थापित नहीं हो सका है। हालांकि अधिवक्ता चेंबर के लिए पहल जरूर हुई है।
तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप राय ने बताया कि अधिवक्ता चेंबर के लिए विधायक से मांग की गई थी, उनके प्रयास से शासन ने चेंबर निर्माण के लिए बजट की स्वीकृति प्रदान करते हुए छह लाख रुपये अवमुक्त कर दिए हैं। सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो उम्मीद है कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इससे अधिवक्ताओं की लंबे अरसे से चली आ रही मांग पूरी हो जाएगी।
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उप निबंधक कार्यालय की मांग पर अधिवक्ता करेंगे प्रदर्शन
धनघटा। उप निबंधक कार्यालय तहसील परिसर में स्थापित करने की मांग को लेकर अधिवक्ता सात अप्रैल को कार्य बहिष्कार करते हुए धरना-प्रदर्शन करेंगे। यह जानकारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप राय एवं पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता लाल शरण सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि तहसील प्रशासन नहीं चाहता कि उपनिबंधक कार्यालय तहसील परिसर में स्थापित हो। इसका प्रमाण है कि इस कार्य में एसडीएम और तहसीलदार सहयोग नहीं रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ता सात अप्रैल को तहसील परिसर में धरना-प्रदर्शन करेंगे। संवाद
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तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप राय ने बताया कि अधिवक्ता चेंबर के लिए विधायक से मांग की गई थी, उनके प्रयास से शासन ने चेंबर निर्माण के लिए बजट की स्वीकृति प्रदान करते हुए छह लाख रुपये अवमुक्त कर दिए हैं। सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो उम्मीद है कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इससे अधिवक्ताओं की लंबे अरसे से चली आ रही मांग पूरी हो जाएगी।
उप निबंधक कार्यालय की मांग पर अधिवक्ता करेंगे प्रदर्शन
धनघटा। उप निबंधक कार्यालय तहसील परिसर में स्थापित करने की मांग को लेकर अधिवक्ता सात अप्रैल को कार्य बहिष्कार करते हुए धरना-प्रदर्शन करेंगे। यह जानकारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप राय एवं पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता लाल शरण सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि तहसील प्रशासन नहीं चाहता कि उपनिबंधक कार्यालय तहसील परिसर में स्थापित हो। इसका प्रमाण है कि इस कार्य में एसडीएम और तहसीलदार सहयोग नहीं रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ता सात अप्रैल को तहसील परिसर में धरना-प्रदर्शन करेंगे। संवाद