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कैराना: सांसद इकरा हसन बोलीं, वक्फ संशोधन विधेयक बहाना, यूपी में नाकामी का बदला ले रही सरकार
अमर उजाला नेटवर्क, शामली
Published by: मोहम्मद मुस्तकीम
Updated Sun, 11 Aug 2024 09:03 PM IST
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सार
कैराना सांसद इकरा हसन ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक तो बहाना है, सरकार यूपी में लोकसभा चुनाव में हार का बदला ले रही है।
कैराना सांसद इकरा हसन
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को लेकर कैराना सांसद इकरा हसन ने कहा कि वक्फ एक पुरानी धर्मार्थ संस्था है। सरकार यूपी में अपनी नाकामी का बदला लेना चाह रही है। इसीलिए अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, यह संविधान पर भी हमला है।
इकरा हसन ने कहा कि वक्फ की संपत्ति का संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड बने हैं। मामले में यह समझने की जरूरत है कि वक्फ की संपत्तियां कैसे दी जाती हैं। अगर मैं आपको दान के रूप में कुछ दे रही हूं, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति या जिला मजिस्ट्रेट आकर आपको बताता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करने जा रहे हैं तो इससे किसी का भला नहीं होने वाला है।
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इकरा हसन ने कहा कि वक्फ की संपत्ति का संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड बने हैं। मामले में यह समझने की जरूरत है कि वक्फ की संपत्तियां कैसे दी जाती हैं। अगर मैं आपको दान के रूप में कुछ दे रही हूं, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति या जिला मजिस्ट्रेट आकर आपको बताता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करने जा रहे हैं तो इससे किसी का भला नहीं होने वाला है।
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दिल्ली देहरादून कॉरिडोर मुआवजे का मुद्दा संसद में उठाया
सपा सांसद इकरा हसन ने दिल्ली देहरादून इकॉनोमिक कॉरिडोर में भूमि अधिग्रहण में किसानों को मुआवजे का मुद्दा संसद में उठाया।
संसद में इकरा हसन ने कहा कि देश में अभी तक भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 को पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। इसमें हर दूसरे वर्ष सर्किल रेट में संशोधन किया जाना अनिवार्य होता है। उनके जनपद शामली में दिल्ली देहरादून इकॉनोमिक कॉरिडोर में किसानों की भूमि अधिगृहीत की जा रही है लेकिन 2013 से अभी तक उन्हें सर्किल रेट में मुआवजे में फायदा नहीं मिल पा रहा है। सहारनपुर व बागपत के सर्किल रेट अभी तक अपडेट नहीं किए गए है। इससे किसानों को जो मुआवजा मिल रहा है, वो बहुत कम है।
सपा सांसद इकरा हसन ने दिल्ली देहरादून इकॉनोमिक कॉरिडोर में भूमि अधिग्रहण में किसानों को मुआवजे का मुद्दा संसद में उठाया।
संसद में इकरा हसन ने कहा कि देश में अभी तक भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 को पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। इसमें हर दूसरे वर्ष सर्किल रेट में संशोधन किया जाना अनिवार्य होता है। उनके जनपद शामली में दिल्ली देहरादून इकॉनोमिक कॉरिडोर में किसानों की भूमि अधिगृहीत की जा रही है लेकिन 2013 से अभी तक उन्हें सर्किल रेट में मुआवजे में फायदा नहीं मिल पा रहा है। सहारनपुर व बागपत के सर्किल रेट अभी तक अपडेट नहीं किए गए है। इससे किसानों को जो मुआवजा मिल रहा है, वो बहुत कम है।
