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UP: यूपी में सरकार की शिक्षा नीतियों का असर, 1.91 करोड़ बच्चों को स्मार्ट क्लास-बेहतर सुविधाएं मिलीं

न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र Updated Thu, 12 Jun 2025 01:26 PM IST
सार

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुरू कराईं राज्य में शिक्षा से जुड़ी कई योजनाएं। लड़कियों के लिए जल्द शुरू होगी स्कूटी योजना। युवाओं को स्मार्टफोन-टैबलेट मुहैया करा डिजिटल इंडिया से जोड़ने की कवायद।

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UP Government Education initiatives from Digital Advancement to Upgradation of Schools Universities CM Yogi
सीएम योगी आदित्यनाथ। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनका असर दिख रहा है। राज्य सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन के तहत शिक्षा के आधुनिकीकरण पर जोर दिया है और प्रोजेक्ट अलंकार के जरिए स्कूलों-विश्वविद्यालयों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा राज्य सरकार अब लड़कियों के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की भी शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत बजट में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश में कई अहम योजनाएं शुरू की हैं, जिनके जरिए छात्र-छात्राओं के भविष्य को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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ऑपरेशन कायाकल्प 
यूपी सरकार के ऑपरेशन कायाकल्प में राज्य के लगभग सभी विद्यालय जुड़ चुके हैं। इन स्कूलों में अब शौचालय, पेयजल, खेल मैदान, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 1.91 करोड़ बच्चों को दो यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते, बैग के लिए हर साल अभिभावकों के खातों में सीधे धनराशि भेजी जा रही है।

मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर विधानसभा क्षेत्र में एक मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। 25-30 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले ये विद्यालय प्री-प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी तक एक ही कैंपस में सभी सुविधाएं प्रदान करेंगे। साइंस, कंप्यूटर लैब, स्टेडियम, और मल्टीपर्पज हॉल के साथ इन स्कूलों को अटल आवासीय विद्यालयों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इससे बच्चों को एक छत के नीचे सभी सुविधाएं देने में आसानी होगी।

प्रोजेक्ट अलंकार 
प्रोजेक्ट अलंकार परियोजना उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई है। इसके जरिए यूपी के 2,441 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 35 पैरामीटर्स की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके जरिए स्कूलों में नई कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, साफ पानी और शौचालय जैसी आधाभूत सुविधाएं दी जा रही हैं, ताकि छात्रों को पढ़ने के लिए अच्छा और स्वच्छ माहौल मिले। 

पीएम श्री योजना
पीएम श्री योजना के तहत 1,500 से अधिक विद्यालयों में आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। करीब 6500 स्कूलों को नए सिरे से बनाया जा रहा है, ताकि बच्चों को बेहतर माहौल मिले। 57 कंपोजिट विद्यालयों के लिए बजट स्वीकृत किया गया है, जो प्री-प्राइमरी से 12वीं तक एक ही कैंपस में शिक्षा देंगे।

आवासीय विद्यालयों की सुविधा
कस्तूरबा गांधी विद्यालय के तहत गरीब बालिकाओं के लिए 8वीं तक सीमित इन स्कूलों को 12वीं तक विस्तारित किया गया। वनटांगिया गांवों में शिक्षा के प्रसार के लिए 22 प्राथमिक और 11 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण, ग्रामीण बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ा गया। अटल आवासीय विद्यालयों के अंतर्गत इंटीग्रेटेड कैंपस के साथ बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर प्रदान किया गया। 

उच्च शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण 
सहारनपुर, अलीगढ़, आजमगढ़, मीरजापुर, देवीपाटन और मुरादाबाद में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें से तीन शुरू हो चुके हैं। 150 आईटीआई में एआई, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन और रोबोटिक्स जैसे न्यू एज कोर्स शुरू किये गये। साथ ही 62 नए आईटीआई का भी निर्माण किया गया। यही नहीं, संस्कृत शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया, जिसके अंतर्गत पहली बार पूर्वा से आचार्य स्तर तक छात्रवृत्ति शुरू की गयी, विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान की गयी। 

युवाओं के लिए स्मार्टफोन
डिजिटल क्रांति के तहत योगी सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने का लक्ष्य रखा और 50 लाख को वितरित भी कर दिया। युवाओं में अनुशासन और देशभक्ति के लिए अकादमी और स्कूलों का निर्माण तेज गति से किया जा रहा है। 

बेटियों के लिए स्कूटी 
सरकार ने वर्ष 2025-26 के वित्तीय बजट में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत उत्तर प्रदेश की मेधावी छात्राओं को फ्री स्कूटी देने की घोषणा की है। योगी सरकार ने योजना के तहत 400 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा है और राज्य की लाखों बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए नई राह दिखाई है। इस योजना के माध्यम से गांव और दूरदराज़ के इलाकों की लड़कियां अब शिक्षा के रास्ते में आने वाली दूरी और यातायात की समस्याओं से मुक्त होकर कॉलेज जा सकेंगी।
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