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स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26: काशी को तीसरा स्थान मिलने पर सियासी घमासान, अजय राय ने गंगा की सफाई पर सरकार को घेरा
Thu, 12 Nov 2026 04:09 PM IST
Pragati Chand
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
Published by: Pragati Chand
Updated Thu, 12 Nov 2026 04:09 PM IST
सार
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में काशी को तीसरा स्थान मिलने पर सियासी घमासान मचा है। कांग्रेस नेता अजय राय ने गंगा की सफाई पर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र काशी में गंगा की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है।
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अजय राय
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
कांग्रेस नेता अजय राय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में वाराणसी को 'बेस्ट रिवर फ्रंट टाउन' श्रेणी में तीसरा स्थान मिलने पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मां गंगा के नाम पर राजनीति और पुरस्कारों का प्रचार करने वाली सरकार को गंगा की वास्तविक स्थिति देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र काशी में गंगा की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है।
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अजय राय ने गंगा टाउन अवार्ड का नाम बदलकर 'बेस्ट रिवर फ्रंट टाउन' करने पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या नाम बदलने से गंगा की स्थिति बदल गई है। पुराने वर्षों में काशी को प्रथम या द्वितीय स्थान मिलता था, लेकिन अब वह तीसरे पर पहुंच गई है। उन्होंने सरकार को अपनी पीठ थपथपाने के बजाय आत्ममंथन करने की सलाह दी।
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काशी के घाटों पर गंगा में गिरने वाले नालों और सीवर के पानी की समस्या आज भी गंभीर है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के समक्ष भी वाराणसी में अशोधित सीवेज और नालों की टैपिंग में कमी जैसे मुद्दे उठ चुके हैं। एनजीटी में प्रस्तुत सरकारी रिपोर्टों ने गंगा की स्वच्छता के दावों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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एनजीटी का हस्तक्षेप
एनजीटी ने गंगा पार रेती में बाढ़ क्षेत्र में टेंट सिटी बसाने पर पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया। संबंधित संचालकों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने और भविष्य में ऐसी टेंट सिटी की अनुमति नहीं देने के निर्देश दिए गए। अस्सी घाट से राजघाट तक 5.3 किलोमीटर लंबी वैकल्पिक नहर की खुदाई पर भी एनजीटी ने नाराजगी जताई थी। सिंचाई विभाग ने अपनी गलती स्वीकार की थी, क्योंकि नहर निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की सहमति नहीं ली गई थी और इस पर 11.95 करोड़ रुपये खर्च हुए थे।
इसे भी पढ़ें; छठ महापर्व की तैयारी अधूरी: काशी में 70 घाटों पर अब भी आठ हजार टन सिल्ट, व्रतियों की बढ़ेगी परेशानी
सरकार पर सवाल
अ अजय राय ने कहा कि जब न्यायिक संस्थाएं इन समस्याओं पर सवाल उठा रही हैं, तो सरकार किस आधार पर गंगा की स्वच्छता का जश्न मना रही है। उन्होंने क्रूज संचालन के दौरान गंगा में सीवेज छोड़े जाने के आरोपों पर भी कार्रवाई की मांग की। डबल इंजन सरकार होने के बावजूद गंगा की निर्मलता पर सवाल बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे पर हजारों करोड़ रुपये खर्च होते हैं, पर काशी की जनता गंगा में नालों पर रोक और सीवेज ट्रीटमेंट की शत-प्रतिशत प्रभावशीलता जानना चाहती है।
एनजीटी ने गंगा पार रेती में बाढ़ क्षेत्र में टेंट सिटी बसाने पर पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया। संबंधित संचालकों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने और भविष्य में ऐसी टेंट सिटी की अनुमति नहीं देने के निर्देश दिए गए। अस्सी घाट से राजघाट तक 5.3 किलोमीटर लंबी वैकल्पिक नहर की खुदाई पर भी एनजीटी ने नाराजगी जताई थी। सिंचाई विभाग ने अपनी गलती स्वीकार की थी, क्योंकि नहर निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की सहमति नहीं ली गई थी और इस पर 11.95 करोड़ रुपये खर्च हुए थे।
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सरकार पर सवाल
अ अजय राय ने कहा कि जब न्यायिक संस्थाएं इन समस्याओं पर सवाल उठा रही हैं, तो सरकार किस आधार पर गंगा की स्वच्छता का जश्न मना रही है। उन्होंने क्रूज संचालन के दौरान गंगा में सीवेज छोड़े जाने के आरोपों पर भी कार्रवाई की मांग की। डबल इंजन सरकार होने के बावजूद गंगा की निर्मलता पर सवाल बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे पर हजारों करोड़ रुपये खर्च होते हैं, पर काशी की जनता गंगा में नालों पर रोक और सीवेज ट्रीटमेंट की शत-प्रतिशत प्रभावशीलता जानना चाहती है।