Bihar Politics: CM नीतीश के पद छोड़ने से पहले ही JDU विधायक पर कसा शिकंजा, इस मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी
Bihar Politics: गोपालगंज के कुचायकोट से जदयू विधायक पप्पू पांडेय पर भू-माफियाओं को संरक्षण और अवैध जमीन कब्जे के आरोप में कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है, जबकि इस मामले में अब तक चार आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिससे बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है।
विस्तार
बिहार की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले कुचायकोट से जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। भू-माफियाओं को संरक्षण देने और अवैध जमीन कब्जा करने के गंभीर आरोपों के बीच स्थानीय अदालत ने विधायक सहित तीन मुख्य आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। इस मामले में पुलिस अब किसी भी क्षण विधायक पप्पू पांडेय, उनके बड़े भाई और बाहुबली सतीश पांडेय तथा राहुल तिवारी को गिरफ्तार कर सकती है।
क्या है पूरा मामला?
मामला भू-माफियाओं से सांठगांठ और उन्हें राजनीतिक संरक्षण देने से जुड़ा है। आरोप है कि विधायक और उनके करीबियों ने मिलकर जमीन हड़पने वाले सिंडिकेट को न केवल बढ़ावा दिया, बल्कि उसमें सीधी संलिप्तता भी दिखाई। कोर्ट द्वारा वारंट निर्गत होने के बाद गोपालगंज पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त रुख अपनाया है। एसपी के कड़े निर्देश पर पुलिस की विशेष टीमें विधायक और अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही हैं।
चार आरोपी जेल के भीतर
इस हाई-प्रोफाइल मामले में पुलिस ने अब तक कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के बाद कई अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर ही विधायक और उनके परिवार के सदस्यों की घेराबंदी की गई है। गिरफ्तार किए गए सभी चार आरोपियों को पूर्व में ही न्यायिक हिरासत में भेजते हुए जेल भेज दिया गया है।
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राजनीतिक गलियारे में हलचल
पप्पू पांडेय की गिनती जदयू के कद्दावर और मुख्यमंत्री के करीबी नेताओं में होती रही है। ऐसे में उनके खिलाफ वारंट जारी होना और पुलिस की इस सक्रियता ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। विपक्ष जहां इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं जिला प्रशासन “कानून सबके लिए बराबर है” का संदेश देने की कोशिश कर रहा है।
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