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उत्तराखंड: खुद कूड़ा उठाया, लाइसेंस शुल्क लगाया... डोईवाला पालिका बनी प्रदेश के अन्य निकायों के लिए मिसाल

अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Sat, 30 Sep 2023 12:45 PM IST
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सार

पालिका की कमाई 2021-22 में 64.67 लाख थी जो कि 2022-23 में बढ़कर 90.57 लाख पहुंच गई। इस साल यह कमाई करीब दो करोड़ का आंकड़ा छूने जा रही है।

Doiwala Municipality became an example Collected garbage itself imposed license fee Dehradun news in hindi
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : istock
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विस्तार
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नगर पालिका परिषद डोईवाला प्रदेश के अन्य निकायों के लिए मिसाल बन गया है। पालिका की कमाई दो साल में 64 लाख से बढ़कर दो करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। पालिका ने श्रेणी-3 से श्रेणी-1 में लाने का प्रस्ताव भेजा था, जिस पर प्रमुख सचिव शहरी विकास आरके सुधांशु ने निदेशक शहरी विकास नितिन भदौरिया को कार्रवाई का पत्र भेजा है।

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नगर पालिका डोईवाला की आबादी 2011 के मुताबिक 55 हजार थी जो कि वर्तमान में एक लाख का आंकड़ा पार कर गई है। पालिका की कमाई 2021-22 में 64.67 लाख थी जो कि 2022-23 में बढ़कर 90.57 लाख पहुंच गई। इस साल यह कमाई करीब दो करोड़ का आंकड़ा छूने जा रही है।

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श्रेणी उच्चीकरण का प्रस्ताव भेजा
इस आधार पर पालिका के अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह नेगी ने श्रेणी उच्चीकरण का प्रस्ताव भेजा था। इस पर शासन ने संज्ञान लेते हुए निदेशक शहरी विकास को कार्रवाई करने के लिए कहा है। निदेशालय से प्रस्ताव आने के बाद सरकार इस पालिका का उच्चीकरण श्रेणी-1 में कर देगी।

इससे पहले सरकार ने मुनिकी रेती नगर पालिका का उच्चीकरण श्रेणी-1 में किया है। आपको बता दें कि 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में यह तथ्य प्रमुखता से सामने आया था कि निकाय अपनी कमाई खुद करने के बजाए सरकार व अन्य अनुदान पर निर्भर हैं।

ऐसे बढ़ाई कमाई

अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह नेगी ने बताया कि उन्होंने नए प्रतिष्ठानों से लाइसेंस शुल्क की वसूली की। इससे पालिका की आय बढ़ी। पहले डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन का काम निजी हाथों में था, जिसे पालिका ने अपने हाथों में लिया। इससे हर माह चार से पांच लाख रुपये की आय बढ़ी। पुराने भवनों से गृहकर की वसूली का आंकड़ा भी बढ़ गया है।

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श्रेणी-1 में ये मिलेगा लाभ

पालिका में पदों में बढ़ोतरी होगी। इसके तहत सहायक अभियंता, कर एवं राजस्व निरीक्षक, मुख्य सफाई निरीक्षक, लेखाकार सहित अन्य 15-18 पदों में बढ़ोतरी होगी। इससे निकाय में कर निर्धारण और वसूली आसान होगी। राज्य वित्त आयोग की आगामी सिफारिशों में श्रेणी-1 के लाभ के तहत अनुदान मिलेगा।

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