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Gorakhpur News: नए मतदाता बनने के लिए 1.15 लाख ने भरे फॉर्म
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2.14 लाख को नोटिस जबकि आए 68 हजार, दस्तावेज नहीं दिए तो कट जाएगा नाम
अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 में नए मतदाता बनने के लिए अब तक जिले में 1.15 लाख मतदाताओं ने फार्म-6 भरा है। नाम, पता और अन्य सुधार के लिए फॉर्म भरने वालों की संख्या 28, 700 है, जबकि 2600 लोगों ने नाम कटवाने के लिए फार्म 7 भरा है। छह फरवरी तक नाम जोड़ने के लिए फार्म-6, संशोधन के लिए फार्म-8 एवं अपात्रों के नाम काटने के लिए फार्म-7 भरे जाएंगे।
जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक, 2.83 लाख बिना मैपिंग वाले मतदाताओं में से 2.14 लाख को नोटिस दिया जा चुका है जबकि सुनवाई सिर्फ 68 हजार की हो हो सकी है। इनमें एईआरओ के सामने प्रस्तुत होकर दस्तावेज जमा करने वाले मतदाताओं की संख्या 30-35 प्रतिशत ही है। इसके लिए बीएलओ को निर्देश दिए गए हैं कि नोटिस का जवाब न देने वालों से संपर्क करके दस्तावेज हासिल करें। उधर, पिछले तीन-चार दिनों में फार्म भरने वालों की संख्या बढ़ी है।
एडीएम एफआर विनीत कुमार सिंह ने बताया कि मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है कि वे फार्म भरने में लापरवाही न करें। बीएलओ के साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मदद ली जा रही है।
अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 में नए मतदाता बनने के लिए अब तक जिले में 1.15 लाख मतदाताओं ने फार्म-6 भरा है। नाम, पता और अन्य सुधार के लिए फॉर्म भरने वालों की संख्या 28, 700 है, जबकि 2600 लोगों ने नाम कटवाने के लिए फार्म 7 भरा है। छह फरवरी तक नाम जोड़ने के लिए फार्म-6, संशोधन के लिए फार्म-8 एवं अपात्रों के नाम काटने के लिए फार्म-7 भरे जाएंगे।
जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक, 2.83 लाख बिना मैपिंग वाले मतदाताओं में से 2.14 लाख को नोटिस दिया जा चुका है जबकि सुनवाई सिर्फ 68 हजार की हो हो सकी है। इनमें एईआरओ के सामने प्रस्तुत होकर दस्तावेज जमा करने वाले मतदाताओं की संख्या 30-35 प्रतिशत ही है। इसके लिए बीएलओ को निर्देश दिए गए हैं कि नोटिस का जवाब न देने वालों से संपर्क करके दस्तावेज हासिल करें। उधर, पिछले तीन-चार दिनों में फार्म भरने वालों की संख्या बढ़ी है।
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एडीएम एफआर विनीत कुमार सिंह ने बताया कि मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है कि वे फार्म भरने में लापरवाही न करें। बीएलओ के साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मदद ली जा रही है।