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Gorakhpur News: नगर निगम को हैंडओवर होंगी 16 कॉलोनियां, जीडीए ने दिए 57 करोड़ रुपये
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- करीब डेढ़ दशक से चल रही है हैंडओवर की प्रक्रिया
अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की 16 कॉलोनियों के हैंडओवर का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। नगर निगम की मां पर जीडीए ने काॅलोनियों की मरम्मत, पेयजल और अन्य सुविधाओं के लिए 57 करोड़ रुपये उपलब्ध करा दिए हैं।
हैंडओवर की प्रक्रिया में कुल 16 काॅलोनियां और परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें वसुंधरा एन्क्लेव (प्रथम, द्वितीय, तृतीय), लोहिया एन्क्लेव (प्रथम, द्वितीय, तृतीय), वैशाली, यशोधरा कुंज, अमरावती निकुंज, कारपोरेट योजना, बुद्ध विहार (पार्ट–ए, बी, सी), आम्रपाली, सिद्धार्थपुरम विस्तार, गौतम विहार, शास्त्रीपुरम विस्तार, जीडीए टावर, लेक-व्यू अपार्टमेंट और प्रधानमंत्री आवास योजना राप्तीनगर शामिल हैं। करीब डेढ़ दशक की लंबी प्रक्रिया के बाद अब हैंडओवर लगभग अंतिम चरण में है। जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने बताया कि अब अगले सप्ताह से 10 दिन के भीतर सभी कागजी औपचारिकताएं पूरी कर संबंधित काॅलोनियों को नगर निगम को सौंप दिया जाएगा। इससे जीडीए की कालोनियों में रहने वाले हजारों निवासियों को साफ-सुथरा वातावरण और बेहतर नागरिक सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।
प्राधिकरण ने पहले नगर निगम से लिखित पुनरीक्षित आकलन मांगा था, जो लगभग 10 दिन पहले निगम ने सौंप दिया। इसके बाद जीडीए ने फंड जारी कर दिया और बाकी बचे रुपये भी बृहस्पतिवार को नगर निगम के खाते में जमा करा दिए गए। इस तरह करीब डेढ़ दशक से चली आ रही हैंडओवर की कवायद अब पूरी होने जा रही है।
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अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की 16 कॉलोनियों के हैंडओवर का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। नगर निगम की मां पर जीडीए ने काॅलोनियों की मरम्मत, पेयजल और अन्य सुविधाओं के लिए 57 करोड़ रुपये उपलब्ध करा दिए हैं।
हैंडओवर की प्रक्रिया में कुल 16 काॅलोनियां और परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें वसुंधरा एन्क्लेव (प्रथम, द्वितीय, तृतीय), लोहिया एन्क्लेव (प्रथम, द्वितीय, तृतीय), वैशाली, यशोधरा कुंज, अमरावती निकुंज, कारपोरेट योजना, बुद्ध विहार (पार्ट–ए, बी, सी), आम्रपाली, सिद्धार्थपुरम विस्तार, गौतम विहार, शास्त्रीपुरम विस्तार, जीडीए टावर, लेक-व्यू अपार्टमेंट और प्रधानमंत्री आवास योजना राप्तीनगर शामिल हैं। करीब डेढ़ दशक की लंबी प्रक्रिया के बाद अब हैंडओवर लगभग अंतिम चरण में है। जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने बताया कि अब अगले सप्ताह से 10 दिन के भीतर सभी कागजी औपचारिकताएं पूरी कर संबंधित काॅलोनियों को नगर निगम को सौंप दिया जाएगा। इससे जीडीए की कालोनियों में रहने वाले हजारों निवासियों को साफ-सुथरा वातावरण और बेहतर नागरिक सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।
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प्राधिकरण ने पहले नगर निगम से लिखित पुनरीक्षित आकलन मांगा था, जो लगभग 10 दिन पहले निगम ने सौंप दिया। इसके बाद जीडीए ने फंड जारी कर दिया और बाकी बचे रुपये भी बृहस्पतिवार को नगर निगम के खाते में जमा करा दिए गए। इस तरह करीब डेढ़ दशक से चली आ रही हैंडओवर की कवायद अब पूरी होने जा रही है।
