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UP News: जिंदा समाधि की जिद पर अड़े महंत, मठ में हाई वोल्टेज ड्रामा; एसडीएम-सीओ मनाने में जुटे

अमर उजाला नेटवर्क, बाराबंकी Published by: Bhupendra Singh Updated Tue, 21 Apr 2026 11:20 AM IST
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सार

बाराबंकी में जमीन को लेकर उपजे विवाद में महंत जिंदा समाधि की जिद पर अड़े रहे। इस दौरान मठ में हाई वोल्टेज ड्रामा चला। एसडीएम-सीओ मनाने में जुटे रहे। आगे पढ़ें पूरी खबर...

Mahant adamant on taking Jeev Samadhi in Barabanki SDM and CO strive to persuade him
जिंदा समाधि की जिद पर अड़े महंत - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार

यूपी के बाराबंकी में असंद्रा थाना क्षेत्र के भवनियापुर स्थित श्रीराम जानकी मठ मंगलवार को संवेदनशील केंद्र बन गया। यहां महंत मुकुंदपुरी की जिंदा समाधि की घोषणा ने हालात को विस्फोटक बना दिया है। मठ परिसर में भारी पुलिस बल तैनात है, जबकि प्रशासनिक अधिकारी सुबह से ही महंत को मनाने में जुटे हैं। हर पल स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
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मठ की जमीन को लेकर चल रहे विवाद ने इस पूरे घटनाक्रम को जन्म दिया है। महंत मुकुंदपुरी का आरोप है कि एक व्यक्ति ने फर्जी और अपंजीकृत वसीयत के आधार पर मठ की करोड़ों की संपत्ति अपने नाम दर्ज करा ली थी। इस पर तहसील प्रशासन ने 24 अगस्त 2023 को कार्रवाई करते हुए वसीयत को निरस्त कर मूल खातेदार के नाम संपत्ति दर्ज करने का आदेश दिया था। साथ ही 45 दिनों में समाधान का भरोसा भी दिया गया था, लेकिन फाइलों में उलझा मामला जमीन पर नहीं उतर सका।
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Mahant adamant on taking Jeev Samadhi in Barabanki SDM and CO strive to persuade him
मौके पर मौजूद पुलिस-प्रशासनिक टीम। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

आश्वासनों से निराश महंत ने अल्टीमेटम दे दिया

इसी देरी ने अब हालात को विस्फोटक बना दिया है। प्रशासनिक आश्वासनों से निराश महंत ने अल्टीमेटम दे दिया था। 20 अप्रैल तक कार्रवाई नहीं तो 21 अप्रैल को जिंदा समाधि। अब तय तारीख पर वह अपने फैसले पर अड़े हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे। खबर फैली तो सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जुट गए। 

मौके पर मौजूद प्रशासनिक टीम

एसडीएम, सीओ और थाना पुलिस लगातार संवाद के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, महंत को समझाने के लिए कई स्तरों पर प्रयास चल रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई है।

पुलिस के अनुसार, यह पहला मौका नहीं है जब महंत ने ऐसा कदम उठाने की चेतावनी दी हो। वर्ष 2023 में भी इसी तरह की घोषणा की गई थी, जिसे प्रशासनिक हस्तक्षेप से टाल दिया गया था। लेकिन इस बार स्थिति ज्यादा गंभीर और जिद अधिक कड़ी नजर आ रही है। 
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