Lucknow News: 442 करोड़ से राजधानी की सात और सड़कें होंगी हाईटेक, सीएम ग्रिड योजना का चौथा चरण तैयार

करीब दो वर्ष पहले शासन ने सीएम ग्रिड योजना शुरू की थी। इसके पहले चरण में शहर की सात सड़कों को शामिल किया गया था। इनका निर्माण 186 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। इन सड़कों का काम जनवरी में ही पूरा होना था जो अब तक चल ही रहा है। करीब 20 प्रतिशत काम बचा है।

दूसरे चरण में तीन सड़कों का निर्माण करीब 100 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। तीसरे चरण में भी काम चल रहा है। अब चौथा चरण शुरू होने वाला है। इसके लिए नगर निगम की ओर से अभी अलग-अलग इलाकों की सात सड़कों को चुना गया है। इनके निर्माण पर करीब 442 करोड़ रुपये खर्च होंगे। चौथे चरण के प्रस्ताव में शामिल सड़कों में कितनी बनेंगी या सभी बनेंगी, यह बृहस्पतिवार को होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में तय होगा।

चौथे चरण में शामिल हैं ये सड़कें

• वृंदावन योजना स्थित सेक्टर-6 में आकाश एनक्लेव के सामने स्थित पेट्रोल पंप तिराहे से परशुराम चौराहा होते हुए ऐलन हाउस स्कूल व रमजान नगर चौराहा तक।
• हिंद नगर वार्ड व विद्यावती द्वितीय वार्ड स्थित लोकबंधु चौराहे से पराग रोड होते हुए पुरानी चुंगी व सीएमएस से रोहतास अपार्टमेंट व कानपुर रोड तक।
• सीएमएस से कमेटी हॉल व गंगाराम हॉस्पिटल होते हुए स्प्रिंग डेल स्कूल व सेक्टर जी चौराहा होते हुए मल्टी एक्टिविटी से जोनल पार्क तक तथा लोकबंधु चौराहा व सेक्टर जी होते हुए पराग रोड स्थित शनि देव मंदिर से चरनजीत चौक तक।
• इंजीनियरिंग कॉलेज चौराह से सेक्टर क्यू होते हुए श्याम स्वाद से केंद्रीय विद्यालय व पुरनिया चौराहा तक।
• जानकीपुरम में लखनऊ विश्वविद्यालय न्यू कैंपस से मुलायम तिराहा, चंद्रिका टॉवर से भवानी चौराहा होते हुए भिठौली क्रॉसिंग तक तथा अटल चौराहा से सेक्टर चार व पांच के बीच की सड़क।
• चित्रगुप्त नगर वार्ड में कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन से सहसोवीर मंदिर होते हुए यातायात पार्क तक।
• इंदिरा नगर में अयोध्या रोड स्थित लेखराज मार्केट मेट्रो स्टेशन से कन्वेंशन सेंटर व शेखर हॉस्पिटल होते हुए सी ब्लॉक इंदिरा नगर द्वारिकापुरी पॉलिटेक्निक फ्लाईओवर व इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन तक।

नगर निगम के मुख्य अभियंता महेश वर्मा ने बताया कि सीएम ग्रिड योजना के चौथे चरण के लिए प्रस्ताव बनाया गया है। इस पर अंतिम निर्णय शासन की समिति लेगी। समिति के निर्णय लेने के बाद सड़कों को बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।