UP Cabinet: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले- बाबा अंबेडकर सहित संविधान निर्माताओं की प्रतिमाओं का होगा नवीनीकरण
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षामित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया। साथ ही संविधान निर्माताओं की प्रतिमाओं के नवीनीकरण का अभियान शुरू होगा, जिसमें चबूतरे और छत बनाए जाएंगे।
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Add as a preferredमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। इसमें शिक्षामित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों को बड़ी राहत दी गई है। बैठक में शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाकर 18 हजार रुपये और अंशकालिक अनुदेशकों का 17 हजार रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
वहीं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समेत भारतीय संविधान के पुरोधाओं की प्रतिमाओं का नवीनीकरण कराया जाएगा। इसके तहत प्रतिमाओं की छत और चबूतरे बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान की शुरुआत 14 अप्रैल से की जाएगी, जिससे महान विभूतियों के सम्मान और उनके विचारों को संरक्षित करने का कार्य किया जा सके।
उत्तर प्रदेश में महापुरुषों की विरासत को सहेजने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए योगी सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में 10 स्मारकों के विकास का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में ‘डा० बी०आर० आंबेडकर मूर्ति विकास योजना’ को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत महापुरुषों, समाज सुधारकों और सांस्कृतिक विभूतियों की मूर्तियों का संरक्षण, सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
इसके अंतर्गत योगी सरकार बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के साथ-साथ संत रविदास, कबीर, ज्योतिबा फुले, महर्षि वाल्मीकि समेत अन्य महापुरुषों की मूर्तियों का व्यापक सौंदर्यीकरण करेगी।
इसके साथ ही आगामी 14 अप्रैल को प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यहां स्थानीय जनप्रतिनिधि (सांसद, विधायक, एमएलसी) जनता को इस योजना और चयनित स्थलों के बारे में जानकारी भी देंगे।
हर विधानसभा क्षेत्र में 10 स्मारक, 403 करोड़ का प्रावधान
यह पहल न केवल ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित करेगी, बल्कि उन्हें जनोपयोगी केंद्र के रूप में भी विकसित करेगी। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने बताया कि योजना के तहत प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में 10-10 स्मारकों का विकास किया जाएगा।
प्रति स्मारक 10 लाख रुपये की लागत तय की गई है। इसके अंतर्गत कुल 403 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन स्मारकों के आसपास बाउंड्रीवॉल, छत्र निर्माण, सौंदर्यीकरण, हरियाली का विकास और प्रकाश व्यवस्था की जाएगी।
सांस्कृतिक धरोहर के साथ रोजगार सृजन भी
योजना का उद्देश्य सिर्फ मूर्तियों की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके आसपास के क्षेत्रों को विकसित कर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित करना है। निर्माण कार्यों के जरिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
जन जागरूकता और विरासत संरक्षण को बढ़ावा
योगी सरकार की यह पहल मूर्ति स्थलों को केवल प्रतीकात्मक स्थान न बनाकर उन्हें जानकारीपरक और जन उपयोगी केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे नई पीढ़ी को महापुरुषों के योगदान के बारे में जानने और उनसे प्रेरणा लेने का अवसर मिलेगा। इसके अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2025 तक स्थापित मूर्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर उनके आसपास के क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया जाएगा।
