UP: प्रदेश में तेजी से लागू होगी फार्मर रजिस्ट्री, सीएम ने दिए शिविर लगाकर आईडी बनाने के निर्देश; जानिए डिटेल

मुख्यमंत्री ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री को कृषि क्षेत्र की एकीकृत डिजिटल प्रणाली के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके जरिये कृषि विभाग के साथ-साथ उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता और लघु सिंचाई विभागों की योजनाएं एक प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगी। इससे किसानों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सीएम ने कहा कि योजना का क्रियान्वयन शत प्रतिशत तय समय सीमा में किया जाए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी।

त्रुटियां प्राथमिकता पर सुधारें
सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना समेत अन्य योजनाओं में नाम, खाते या अभिलेखों की किसी भी त्रुटि को आधार से लिंक कर प्राथमिकता के आधार पर सुधारा जाए। हर पात्र किसान का किसान पहचान पत्र बनाना भी अनिवार्य किया गया है, जिससे पात्रता का सत्यापन आसान हो और भुगतान में दिक्कत न आए।

एक मई तक पोर्टल, 31 मई तक सभी विभाग होंगे लिंक
सरकार ने इसके लिए सख्त समय सीमा तय की है। कृषि विभाग को एक मई 2026 तक पोर्टल पूरी तरह चालू करने और सभी योजनाओं को इससे जोड़ने का निर्देश दिया गया है। वहीं अन्य संबंधित विभागों को 31 मई तक अपनी तैयारियां पूरी करनी होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री लागू होने के बाद योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से मिलेगा।