UP: अयोध्या रोड जाम मामले में हाईकोर्ट की एंट्री, आदेश पर बनी 16 अफसरों की टीम; जो खोजेगी जाम का स्थायी समाधान
अयोध्या रोड पर लगातार लगने वाले जाम से राहत दिलाने के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश पर 16 सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति यातायात, अतिक्रमण, पार्किंग और प्रबंधन संबंधी समस्याओं का अध्ययन कर स्थायी समाधान सुझाएगी। निरीक्षण के बाद रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी।
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Add as a preferredअयोध्या रोड पर यातायात का दबाव कम नहीं हो रहा है। कमता चौराहे पर जाम से निजात दिलाने के लिए कई प्रयोग किए गए। यूटर्न व्यवस्था के साथ-साथ बैरिकेडिंग लगाकर डायवर्जन भी किया गया, लेकिन लोगों को राहत नहीं मिली। तमाम कवायदों के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग की ओर से जाम से निजात दिलाने के लिए अब एक समिति का गठन किया गया है। समिति में कुल 16 लोग शामिल किए गए हैं।
इसकी अध्यक्षता डीसीपी ट्रैफिक करेंगी। यह समिति कमता और उससे संबंध मार्गों पर जाम, अतिक्रमण, अव्यवस्थित पार्किंग और अपर्याप्त यातायात प्रबंधन पर रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके लिए मौके पर निरीक्षण किया जाएगा। रिपोर्ट तैयार कर हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस मामले में 28 जुलाई को सुनवाई होनी है। उल्लेखनीय है कि अयोध्या रोड पर आए दिन जाम पर हाईकोर्ट कई बार नाराजगी जता चुका है।
हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद पुलिस अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया था। बड़ी संख्या में ट्रैफिक पुलिस भी तैनात की गई। यही नहीं, अयोध्या रोड पर अंडरपास बनाने की बात भी की गई। इसके लिए एलडीए को कार्ययोजना तैयार करने के लिए कहा गया था। हालांकि, इस दिशा में कोई ठोस निर्णय नहीं हो सका। यही वजह है कि समस्या जस की तस बनी हुई है।
समिति में ये हैं शामिल
अध्यक्ष-डीसीपी ट्रैफिक, सदस्य - डीसीपी पूर्वी, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन, एडीएम पूर्वी, अपर मुख्य कार्याधिकारी (स्मार्ट सिटी), मुख्य अभियंता (सिविल) नगर निगम, मुख्य अभियंता लेसा ट्रांस गोमती, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड पीडब्ल्यूडी, परियोजना निदेशक एनएचएआई, प्रबंध निदेशक यूपी मेट्रो ट्रांसपोर्ट की ओर से नामित प्रतिनिधि, प्रबंध निदेशक लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस की ओर से नामित प्रतिनिधि, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी लखनऊ, अधिशासी अभियंता एलडीए, अधिशासी अभियंता राज्य सेतु निगम, क्षेत्रीय प्रबंधक यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम, उप प्रभागीय वनाधिकारी।
