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MP News: मप्र में इसी महीने लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीएम मोहन यादव ने लाड़ली बहनों को भेजे 1835 करोड़
Sun, 12 Jul 2026 07:35 PM IST
Anand Pawar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Anand Pawar
Updated Sun, 12 Jul 2026 07:35 PM IST
सार
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना की 38वीं किस्त के तहत 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में 1835 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। भिंड के लहार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 322.29 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात देते हुए इसी महीने यूसीसी लागू करने का भी ऐलान किया।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
- फोटो : अमर उजाला
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मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को भिंड जिले के लहार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 38वीं किस्त जारी करते हुए प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में सिंगल क्लिक के जरिए 1835 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। इसी के साथ ये भी ऐलान किया कि जुलाई महीने से ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा।
कार्यक्रम में उन्होंने 322.29 करोड़ रुपये की लागत वाले 56 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भिंड जिले को चार सांदीपनि विद्यालयों की सौगात मिलेगी और लहार कॉलेज में स्नातकोत्तर (पीजी) कक्षाएं शुरू की जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नवंबर 2025 से लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। योजना शुरू होने के बाद अब तक महिलाओं के खातों में 51 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहुंचाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में महिलाओं के लिए ऐसी कोई योजना नहीं चलाई, जबकि भाजपा सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने लाड़ली बहना योजना पर लगातार सवाल उठाए और महिलाओं का अपमान किया। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के लिए छोटी राशि भी बहुत मायने रखती है और इसका महत्व केवल वही समझ सकता है, जिसने अभाव देखा हो।
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ये भी पढ़ें- दतिया उपचुनाव: नितिन नवीन से मिले नरोत्तम मिश्रा, टिकट को लेकर चर्चा; रात में सीएम से भी हुई थी मुलाकात
यूसीसी इसी माह होगा लागू
मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में इसी महीने समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उनका कहना था कि एक देश में सभी नागरिकों के लिए कानून समान होना चाहिए। यूसीसी के लिए गठित समिति को प्रदेशभर से 10 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं, जिनमें मुस्लिम महिलाओं के सुझाव भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह कानून महिलाओं को समान अधिकार और सुरक्षा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।
ये भी पढ़ें- Twisha Sharma Case: AIIMS की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, जिम बेल्ट पर मिले स्किन टिश्यू
सरकार की उपलब्धियां गिनाई
डॉ. यादव ने कहा कि उनकी सरकार किसानों, युवाओं और महिलाओं सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में गेहूं की खरीदी 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, गौशालाओं को प्रोत्साहन देने, सरकारी बस सेवा दोबारा शुरू करने और औद्योगिक निवेश बढ़ाने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में शामिल है और सरकार विकास तथा रोजगार सृजन के लिए लगातार नए कदम उठा रही है।
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कार्यक्रम में उन्होंने 322.29 करोड़ रुपये की लागत वाले 56 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भिंड जिले को चार सांदीपनि विद्यालयों की सौगात मिलेगी और लहार कॉलेज में स्नातकोत्तर (पीजी) कक्षाएं शुरू की जाएंगी।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि नवंबर 2025 से लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। योजना शुरू होने के बाद अब तक महिलाओं के खातों में 51 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहुंचाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में महिलाओं के लिए ऐसी कोई योजना नहीं चलाई, जबकि भाजपा सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने लाड़ली बहना योजना पर लगातार सवाल उठाए और महिलाओं का अपमान किया। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के लिए छोटी राशि भी बहुत मायने रखती है और इसका महत्व केवल वही समझ सकता है, जिसने अभाव देखा हो।
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यूसीसी इसी माह होगा लागू
मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में इसी महीने समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उनका कहना था कि एक देश में सभी नागरिकों के लिए कानून समान होना चाहिए। यूसीसी के लिए गठित समिति को प्रदेशभर से 10 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं, जिनमें मुस्लिम महिलाओं के सुझाव भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह कानून महिलाओं को समान अधिकार और सुरक्षा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।
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सरकार की उपलब्धियां गिनाई
डॉ. यादव ने कहा कि उनकी सरकार किसानों, युवाओं और महिलाओं सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में गेहूं की खरीदी 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, गौशालाओं को प्रोत्साहन देने, सरकारी बस सेवा दोबारा शुरू करने और औद्योगिक निवेश बढ़ाने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में शामिल है और सरकार विकास तथा रोजगार सृजन के लिए लगातार नए कदम उठा रही है।
