MP News: DPI में रिटायरमेंट के अगले दिन ही दोबारा पोस्टिंग? कांग्रेस ने खोला मोर्चा,विधानसभा में गूंजेगा मामला

प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय
पत्रकार वार्ता में त्रिपाठी ने इसे संगठित नियुक्ति घोटाला बताते हुए कहा कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। उनके मुताबिक संबंधित पदों पर न तो कोई सार्वजनिक विज्ञापन जारी किया गया, न ऑनलाइन आवेदन मांगे गए और न ही पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाई गई। इसके बावजूद सेवानिवृत्त प्रथम श्रेणी अधिकारियों को आउटसोर्सिंग के जरिए 35 हजार से 64 हजार रुपए तक मासिक मानदेय पर तैनात कर दिया गया।

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 सरकार से कई सवाल भी पूछे 
- क्या इन पदों के लिए सेडमैप पोर्टल पर कभी विज्ञापन जारी हुआ?
- चयन प्रक्रिया क्या थी और कितने आवेदन प्राप्त हुए?
- संबंधित मैनपावर एजेंसी को भुगतान किस नियम के तहत किया गया?
- वर्ष 2020 से अब तक कितनी ऐसी नियुक्तियां की गईं?

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विधानसभा में उठेगा मुद्दा
त्रिपाठी ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो यह मुद्दा विधानसभा से लेकर सड़कों तक उठाया जाएगा। उनका कहना है कि यह केवल प्रशासनिक गड़बड़ी नहीं, बल्कि प्रदेश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा गंभीर मामला है। कांग्रेस ने मांग की है कि कथित फर्जी नियुक्तियां तत्काल निरस्त की जाएं, संबंधित एजेंसी की अनुमति रद्द हो और मामले की जांच ईओडब्ल्यू या एसआईटी से कराई जाए।