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ये तो कमाल हो गया! अखिलेश यादव को पीछे छोड़ रहा सीएम योगी का ये प्लान
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर
Updated Sat, 15 Apr 2017 07:01 PM IST
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सीएम योगी आदित्यनाथ
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सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक में ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिससे यूपी का सूरत-ए-हाल बदलने की उम्मीद जाग गई है। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें धार्मिक स्थलों को 24 घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया है। बिजली महकमे के लोग गांवों में भी जाकर काम करेंगे। वहीं गांव में 18 घंटे बिजली के आदेश दिए गए हैं।
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ये अहम फैसले
धार्मिक स्थलों पर 24 घंटे और गांवों में 18 घंटे बिजली, पुराने बिलों पर बिजली सरचार्ज माफ, 10 हजार से ज्यादा का भुगतान किश्तों में, बिजली महकमे के लोग गांवों में भी जाकर काम करेंगे। यूपी में घुसते ही उजाला दिखेगा। प्रदेश में अब 72 घंटे की जगह खराब ट्रांसफार्मर 48 घंटे में बदले जाएंगे। शहरों में इसकी मियाद 24 घंटे ही होगी। पावर फॉर ऑल करार 14 अप्रैल को होगा।
धार्मिक स्थलों पर 24 घंटे और गांवों में 18 घंटे बिजली, पुराने बिलों पर बिजली सरचार्ज माफ, 10 हजार से ज्यादा का भुगतान किश्तों में, बिजली महकमे के लोग गांवों में भी जाकर काम करेंगे। यूपी में घुसते ही उजाला दिखेगा। प्रदेश में अब 72 घंटे की जगह खराब ट्रांसफार्मर 48 घंटे में बदले जाएंगे। शहरों में इसकी मियाद 24 घंटे ही होगी। पावर फॉर ऑल करार 14 अप्रैल को होगा।
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आलू खरीद केंद्र बनाने का आदेश दिया गया है। चार एजेंसियां मिलकर 1 टन आलू खरीदेंगी। साथ ही गन्ना किसानों को 14 दिन में पैसा देने का आदेश दिया गया है। गन्ना किसानों का पुराना भुगतान 4 माह में देने का आदेश दिया गया है।
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राज्य विकास प्राधिकरणों का कैग से ऑडिट का रास्ता भी साफ कर दिया है. उनका कहना है कि इससे विकास प्राधिकरणों में पारदर्शिता आएगी। इसके साथ ही 15 जून तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के फैसले पर भी मुहर लगाई गई। इसके लिए 4 हज़ार करोड़ रुपये आवंटित होंगे जिसके तहत 18 हज़ार किमी सड़कें गड्ढा मुक्त होगी।
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भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। सरकार ने किसानों द्वारा किसी भी बैंक से लिया गया फसली कर्ज माफ किया है। इसके लिए सभी किसानों के खातों में फौरन भुगतान किया जाएगा। इस फैसले से प्रदेश के राजकोष पर 36,359 करोड़ रुपये का बोझ आएगा। पहली बैठक में बैठक में प्रदेश के किसानों को बिचौलियों से भी मुक्त करने का फैसला लिया गया है। सरकार 80 लाख मीट्रिक टन गेंहू खरीदेगी। इसके साथ ही अवैध बूचड़खानों को बंद किए जाने का फैसला भी लिया गया।
