Year Ender 2024: इस साल मिली नदियों को जोड़ने की परियोजना, एयर एंबुलेंस जैसी सौगातें; उपलब्धियों से हुआ नाम

2024 का साल मध्य प्रदेश के लिए कई विकासात्मक और ऐतिहासिक सौगातों के रूप में याद रखा जाएगा। राज्य में नदियों के जोड़ने की परियोजनाओं से लेकर पर्यटन और उद्योग क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं। प्रदेश को मिली नदियों को जोड़ने की परियोजना, पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा, और एयर एम्बुलेंस सेवा जैसी योजनाएं इस वर्ष की प्रमुख उपलब्धियां रही। इसके अलावा, खजुराहो डांस फेस्टिवल में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, और गीता जयंती पर "कर्म योग" का सस्वर पाठ जैसे सांस्कृतिक योगदान भी राज्य के नाम रहे। आइए जानते हैं विस्तार से-

नदियों को जोड़ने की परियोजना की सौगात 
मध्य प्रदेश और राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तरप्रदेश के बीच वर्षों पुरानी परियोजना की सौगात मिली। संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जयपुर में एमपी, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। इससे प्रदेश के 10 जिलों को लाभ मिलेगा। वहीं, केन-बेतवा लिंक परियोजना की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजुराहो में आधारशिला रखी। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 45 हजार करोड़ रुपए है। इस परियोजना से प्रदेश के 10 जिलों के 2 हजार से ज्यादा ग्रामों में 8 लाख 11 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इससे प्रदेश की करीब 44 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा होगी। वहीं ,130 मेगावॉट बिजली का उत्पादन होगा। दोनों ही परियोजना में नदियों को लिंक किया जाएगा और नहर बना कर खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाएगा। इससे पर्यटन और उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। 

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एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत
मध्य प्रदेश में दो मार्च को 'एयर एम्बुलेंस' सेवा की शुरूआत  हुई। इसका उपयोग गंभीर रूप से बीमार और घायल व्यक्तियों को राज्य के अस्पतालों में पहुंचाने के लिए किया जा रहा है।  सीएम मोहन यादव ने उज्जैन के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन के दौरान डिजिटल तरीके से पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। 

जनविश्वास कानून बनाने वाला केंद्र के बाद पहला राज्य बना एमपी 
मध्य प्रदेश केंद्र के बाद पहला राज्य बन गया है, जिसने जनविश्वास विधेयक-2024 को विधानसभा में पारित किया। यह मध्य प्रदेश शासन की एक ऐतिहासिक पहल है, जिससे सुशासन में पारदर्शिता आएगी। इसके तहत अब छोटी गलतियों को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, बल्कि इन्हें संबंधित विभाग स्तर पर ही निपटाया जाएगा। इस विधेयक में राज्य के 5 प्रमुख विभागों (औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, ऊर्जा, सहकारिता, श्रम, नगरीय विकास एवं आवास) के 8 अधिनियमों की 64 धाराओं में संशोधन किया गया है। इनमें कारावास की सजा को जुर्माने में बदलने, दंड को शास्ति में परिवर्तित करने और शमन (कंपाउंडिंग) प्रावधानों का समावेश किया गया है। इसके अतिरिक्त, 920 अप्रचलित अधिनियमों को समाप्त कर दिया गया है।