{"_id":"5c42efd1bdec2208d27b0820","slug":"deceased-man-will-fight-election-against-pm-modi-in-varanasi-seat","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा 'मृतक', इसलिए लिया गया निर्णय","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा 'मृतक', इसलिए लिया गया निर्णय
Mon, 21 Jan 2019 10:05 AM IST
दुष्यंत शर्मा
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,आजमगढ़
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,आजमगढ़
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Mon, 21 Jan 2019 10:05 AM IST
विज्ञापन
lal bihari
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस सीट से चुनाव लड़ेगे, इसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं एक रोचक जानकारी सामने आई है कि एक 'मृतक' वाराणसी लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताल ठोकेगा। आगे की स्लाइड्स में जानें पूरा मामला...
lal bihari
- फोटो : अमर उजाला
जीवित मृतकों के संगठन मृतक संघ के बैनर तले एक मृतक प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। इसकी तलाश कर ली गई है। यह घोषणा आजमगढ़ निवासी और मृतक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल बिहारी 'मृतक' ने राजघाट पर आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान की।
lal bihari
- फोटो : अमर उजाला
उन्होंने कहा कि सरकारी भ्रष्टाचार का शिकार होकर जीवित रहते हुए भी सरकारी रिकार्ड में मृत घोषित किए गए लोगों की संख्या पूरे देश में 50 हजार से अधिक है। कई लोग संघर्षों के बल पर जीवित भी घोषित किए जा चुके है, लेकिन आज भी काफी संख्या में ऐसे लोग खुद को जिंदा साबित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
पीएम मोदी
उन्होंने कहा कि मुझे खुद सरकारी रिकार्डों में मृत घोषित कर दिया गया था और 18 वर्षों के संघर्ष के बाद आज पुन: जीवित हो सका हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के बाद देश से भ्रष्टाचार के खात्मे का वादा किया था लेकिन वह अब तक अपना वादा पूरा नहीं कर सके। इसी भ्रष्टाचार के चलते हजारों की संख्या में जीवित व्यक्ति सरकारी रिकार्डों में मृत घोषित होकर परेशान हाल हैं।
विज्ञापन
COURT
वर्ष 2000 में उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश पर यूपी में एक हजार से अधिक लोगों ने जीवित मृतकों को सरकारी रिकार्ड में जीवित घोषित कर दिया गया लेकिन उनमें से कई आज भी अपने जमीन, मकान आदि पर कब्जे को लेकर परेशान हैं और अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। अपनी बात सामने रखने के उद्देश्य को लेकर ही संगठन ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया है।
