UP: अंसल की सुशांत ताज सिटी पर संकट! एडीए ने निदेशक को किया तलब, 7 जुलाई को होगा बड़ा फैसला

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सात जुलाई को दोपहर 12:30 बजे से एडीए के लघु सभागार में सचिव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में निष्क्रिय परियोजनाओं को निरस्त करने और क्रियाशील परियोजनाओं की अवधि विस्तार पर फैसला लिया जाएगा। 10 दिसंबर 2025 को जारी शासनादेश के अनुपालन में एडीए ने यह कदम उठाया है। इस आदेश के तहत इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति (2005 और 2014) के अधीन स्वीकृत निष्क्रिय परियोजनाओं को निरस्त किया जाना है। साथ ही, क्रियाशील परियोजनाओं को पूरा करने के लिए डीपीआर में संशोधन और अवधि विस्तार पर भी नीतिगत निर्णय लिया जाएगा।

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इसी क्रम में विकासकर्ता मैसर्स अंसल प्रॉपर्टीज ने 25 मई 2026 को प्राधिकरण कार्यालय में अपनी डीपीआर प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट का परीक्षण इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2014 के प्रस्तर-4.2 के तहत गठित विशेष समिति द्वारा किया जाना है। एडीए सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि समिति में मुख्य अभियंता और वित्त नियंत्रक बतौर सदस्य शामिल होंगे।



मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के प्रतिनिधि और संबंधित जनपद के जिलाधिकारी के प्रतिनिधि भी इस समिति के सदस्य होंगे। मुख्य नगर नियोजक समिति के सदस्य-संयोजक की भूमिका निभाएंगे। बैठक में योजना के प्रस्तुतीकरण के लिए अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (नई दिल्ली) के निदेशक सिद्धार्थ गोयनका को समस्त प्रासंगिक अभिलेखों के साथ तलब किया गया है।