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Agra News: विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक में कर्मचारियों को मिली साैगात, इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: अरुन पाराशर Updated Tue, 03 Feb 2026 10:59 PM IST
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सार

डाॅ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में कई अहम प्रस्तावों मंजूरी दी गई। विश्वविद्यालय के कई कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई। 

Several proposals were approved at meeting of Executive Council of Dr Bhimrao Ambedkar University
कार्य परिषद की बैठक लेतीं कुलपति। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की वर्ष 2026 की पहली कार्य परिषद बैठक मंगलवार को पालीवाल पार्क स्थित बृहस्पति भवन में हुई। अध्यक्षता कुलपति प्रो. आशु रानी ने की। बैठक में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, प्रशासनिक और छात्र हित से जुड़े 15 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई।
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बैठक में वित्त समिति और परीक्षा समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन किया गया। छह प्रोफेसरों को सीनियर प्रोफेसर और चार असिस्टेंट प्रोफेसरों को एसोसिएट प्रोफेसर पद पर पदोन्नति दी गई। कार्य परिषद ने संविदा महिला शिक्षकों और कर्मचारियों को दो बच्चों तक 26 सप्ताह का सवेतन मातृत्व अवकाश देने, संविदा कर्मचारियों के तीन वर्ष का सेवा विस्तार और पांच कर्मचारियों की पदोन्नति को मंजूरी दी।
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स्ववित्तपोषित संस्थानों में कार्यरत संविदा शिक्षकों के मानदेय से अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) कटौती एवं जमा प्रावधान लागू करने पर सहमति बनी। बैठक में विश्वविद्यालय में ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन शिक्षा को जीरो इन्वेस्टमेंट मॉडल पर शुरू करने की स्वीकृति दी गई। आगामी सत्र से छह पाठ्यक्रम ऑनलाइन संचालित किए जाएंगे। इसके अलावा मृतक आश्रित श्रेणी में तीन नियुक्तियों, स्वामी विवेकानंद खंदारी परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी शोधपीठ की स्थापना और पालीवाल पार्क परिसर में केएमआई संस्थान को प्रारंभ करने और पंडित विद्या निवास मिश्रा शोधपीठ की स्थापना को भी मंजूरी दी गई।

कार्य परिषद ने विवेकानंद इनक्यूबेशन फाउंडेशन के प्रस्तावों को अनुमोदित किया। सुल्तानगंज पुलिया परिसर में वीर जाट गोकुल पुरुष छात्रावास निर्माण और विधि संकाय (लॉ फैकल्टी) को स्वीकृति प्रदान की गई। विश्वविद्यालय का शताब्दी वर्ष भव्य रूप से मनाने और विषय आधारित एआई को शामिल करने पर सहमति बनी। 25 आर्यभट्ट शिक्षक सहायकों के नियोजन को भी मंजूरी दी गई। 
 
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