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Aligarh: शहर को रोजाना चाहिए 22.50 करोड़ लीटर पानी, लीकेज में बर्बाद हो रहा है सैकड़ों लीटर पानी
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: Chaman Kumar Sharma
Updated Fri, 06 Mar 2026 04:49 PM IST
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सार
अलीगढ़ शहर में पानी की बर्बादी नहीं रुक रही है। कई जगह लीकेज होने के कारण सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। वहीं वाहन धुलाई केंद्र, बिना अनुमति के पानी का कारोबार कर रहे लोग इस संकट को और बढ़ा रहे हैं।
पानी
- फोटो : Freepik
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विस्तार
Add as a preferredदिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। दोपहर की धूप में गला सूखने लगा है। ऐसे में पानी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। अलीगढ़ शहर को रोजाना लगभग 22.50 करोड़ लीटर पानी की जरूरत है, जबकि 18 करोड़ लीटर पानी की ही आपूर्ति हो रही है। लगभग 4.50 करोड़ लीटर पानी कम पड़ रहा है। सैकड़ों घरों में पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। कई जगहों पर दूषित पानी आ रहा है, जो पीने योग्य नहीं है।
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इधर, शहर में पानी की बर्बादी नहीं रुक रही है। कई जगह लीकेज होने के कारण सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। वहीं वाहन धुलाई केंद्र, बिना अनुमति के पानी का कारोबार कर रहे लोग इस संकट को और बढ़ा रहे हैं। बेतहाशा भूजल दोहन होने से भूजल स्तर भी गिर रहा है। जिसका असर नगर निगम के नलकूपों पर पड़ रहा है, वहां पानी कम पड़ रहा है।
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पेयजल आपूर्ति दुरुस्त रखने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 में ग्रुप-बी और ग्रुप सी की दोनों योजनाओं को पूरा कर आपूर्ति को और दुरुस्त कर लिया जाएगा।- पीके सिंह, जीएम जलकल, नगर निगम
यह भी जानें
इन योजनाओं के पूरा होने का इंतजार
1-नगर निगम सीमा विस्तार पेयजल योजना ग्रुप-बी, लागत 125.86 करोड़।
- जल स्रोत : शहर में पेयजल की आपूर्ति मुख्य रूप से नलकूप और सबमर्सिबल पंपों के माध्यम से होती है।
- आपूर्ति की स्थिति : शहर में इन दिनों पानी की कुल आपूर्ति लगभग 180 एमएलडी (18 करोड़ लीटर पानी प्रति दिन) है, जबकि मांग 225 एमएलडी (22 करोड़ 50 लाख लीटर प्रति दिन) तक पहुंच रही है। एक एमएलडी (मिलियन लीटर प्रति दिन) में 10 लाख लीटर पानी होता है। एक व्यक्ति को सामान्य रूप से प्रति दिन लगभग 70 से 80 लीटर पानी की आवश्यकता होती है।
इन योजनाओं के पूरा होने का इंतजार
1-नगर निगम सीमा विस्तार पेयजल योजना ग्रुप-बी, लागत 125.86 करोड़।
- 14 नवंबर 2022 को शासन से योजना की स्वीकृति मिली
- 11 दिसंबर 2025 को कार्य पूरा होने की समय सीमा तय थी
- 14 नवंबर 2022 को शासन से योजना की स्वीकृति मिली
- 28 जनवरी 2026 को कार्य पूरा करने का लक्ष्य तय था
